"बापायचो **!"

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी इथे येतात व आपल्या मर्जीप्रमाणे रस्ता रुंदीकरणाचे नियोजन करतात. या महामार्गासाठी एका खासगी कंपनीला नियोजित मार्गाचे आरेखन करण्याचे कंत्राट दिले होते व त्यांनी आपल्या "बापायचो **' असल्याप्रमाणे या रस्त्याचे आरेखन करून टाकले. सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांवर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणावरून चौफेर टीका झाल्याने ते काहीसे बिथरलेले व त्यामुळेच अगदी सहजपणे त्यांच्या तोंडून हा अस्सल गोंयकाराच्या पठडीतील शब्द बाहेर पडला. सभापतिपदाच्या खुर्चीवर बसलेले उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी लगेच या शब्दाची दखल घेतली व हा शब्द असंसदीय ठरवून तो कामकाजातून काढून टाकण्याचे आदेश जारी केले. ""या शब्दांत गैर काय आहे, "बापायचो **' म्हणजे बापाचा "कोट' होतो'', असे चर्चिल यांचे स्पष्टीकरण.
बाकी सरकारातील मंत्र्यांना सध्या कशाचाही ताळमेळ राहिलेला नाही हे मात्र खरे. गेली मंत्रिमंडळ बैठक तर कुस्तीचा आखाडाच बनलेली. सरकारातील हेच मंत्री म्हणे चक्क एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. भविष्यात या मंत्र्यांनी एकमेकांचे गळे जरी पकडले तरी त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नसेल. सरकारातील अंतर्गत धुसफुस सध्या याच थराला पोचलेली आहे. जेव्हा एखाद्याची मानसिकता बिघडलेली असते तेव्हा नकळतपणे तोंडातूनही अपशब्द बाहेर पडतात, याचीच प्रचिती सभागृहात पाहायला मिळाली एवढेच. प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) अंतर्गत पणजी ते अनमोड मार्गावरील चौपदरीकरणामुळे कुंडई - भोमा आदी ठिकाणी अनेक पक्की घरे, धार्मिक स्थळे, शेती आदी नष्ट होणार असल्याचा विषय एका लक्ष्यवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाच्या नजरेस आणून दिला. या नियोजित चौपदरीकरणामुळे अनेकांची घरे जमीनदोस्त होण्याची भीती व्यक्त होत असल्याने हा विषय स्थानिक लोकप्रतिनिधींसाठी चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा आदींनी या चर्चेत भाग घेण्यासाठी धडपड चालवली होती. उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी मात्र त्यांना चक्क मज्जाव केला. मंत्र्यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित करून त्यावर चर्चा करावी त्यासाठी सभागृहाचा वेळ वाया घालवू नये, माविन यांचा खोचक सल्ला. "तिथे त्यांचे जुळत नाही म्हणूनच ही अवस्था' पर्रीकरांची फोडणी. सरकारातील मंत्र्यांची ही दशा पाहून सरकारचा हशा होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.
जिथे भानगडीचा व्यवहार तिथे "आशा' नाव कसे काय जोडले जाते? मांद्र्याचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या या खोचक वक्तव्यामुळे सभागृहात एकच शांतता. यापूर्वी पर्रीकरांनी अबकारी खात्यातील कोट्यवधींचा घोटाळा बाहेर काढला, त्यावेळी संशयास्पद यादीत "आशालंका', "लंकाआशा' अशा कंपन्यांचा समावेश होता. आत्तापर्यंत खाण व्यवसायाच्या वक्रदृष्टीतून चार हात दूर असलेल्या पेडणे तालुक्यावरही खाणींचा विळखा सापडला आहे. सभागृहात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पेडणे तालुक्यातील तुये, वारखंड, पार्से, हरमल, धारगळ, मांद्रे आदी ठिकाणी खाण सुरू करण्यासाठी खाण खात्याकडे अर्ज सादर झाले आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे अर्ज "आशापूरा मायनकॅम लिमिटेड' या एकाच कंपनीकडून सादर झाले आहेत, त्यामुळे पुन्हा एकदा "आशा' हेच नाव आघाडीवर आहे.
बाकी सरकारचा प्रशासनावरील ताबा पूर्णपणे ढळला आहे याची प्रचिती आज खुद्द सभापती प्रतापसिंह राणे यांना आली. सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू असताना अधिकाऱ्यांच्या लॉबीत कुणीच नसल्याने खाशे गरजले. हे अधिकारी कुणालाही जुमानत नाहीत, त्याचे हे उदाहरण असल्याचे खाशे म्हणाले. यापुढे एकाही मंत्र्यांकडून सभागृहात खोटी माहिती पुरवली गेली तर या अधिकाऱ्यांना सभागृहासमोर उभे करू, असा आदेशच त्यांनी जारी केला. खाशांचा हा आदेश सचिवालयात असा काही दुमदुमला की मध्यंतरानंतर निर्ढावलेले बहुतेक सर्व सनदी अधिकारी लॉबीत डेरेदाखल झाले. "खाशांचा दरारा' तो हाच!