महामार्ग ४ (अ)ची प्रक्रिया स्थगित ठेवा

पर्रीकर यांची विधानसभेत मागणी
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ)च्या चौपदरीकरणासाठी सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित ठेवण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज सभागृहात केली. मुळात या चौपदरीकरणाचे काम स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास न करता सुरू केले आहे. त्यात या रस्त्यासाठी भविष्यात टोल आकारणी केली जाणार असल्याने त्याचा फटका स्थानिक लोकांनाही बसणार आहे. या चौपदरीकरणाबाबत सखोल अभ्यास व्हावा व त्यानंतरच या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात यावे, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.
आज विधानसभेत प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ)च्या रुंदीकरणावरून निर्माण झालेल्या घोळाबाबत लक्ष्यवेधी सूचना मांडली व त्यावर सभागृहात बरीच चर्चा झाली. पणजी ते अनमोड या नियोजित चौपदरीकरणामुळे भोमा, कुंडई येथील अनेक पक्की घरे, धार्मिक स्थळे, शेती वगैरे नष्ट होत असल्याचे श्री. ढवळीकर यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. यासंदर्भात खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनीही सहमती दर्शवली. या चौपदरीकरणामुळे विविध ठिकाणी अशीच परिस्थिती उद्भवणार असल्याचे यावेळी चर्चेतून निष्पन्न झाले. श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. मुळात स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊनच या चौपदरीकरणाचे नियोजन व्हावे, असे ते म्हणाले. हा रस्ता बांधा, वापरा व परत करा तत्त्वावर बांधला जात असल्याने त्याला टोल लागेल व हा रस्ता एरवी स्थानिक लोकही वापरत असल्याने त्यांनाही टोल लागू होणार असल्याचे लक्षात आणून दिले. रस्ता चौपदरीकरण करताना त्याला आवश्यक "फ्लाय ओव्हर', "क्रॉसिंग झोन' आदींचेही नियोजन व्हायला हवे, अन्यथा हा रस्ता पुन्हा अपघातांना आमंत्रण देणारा ठरू शकतो, असा धोकाही श्री. पर्रीकर यांनी लक्षात आणून दिला.
अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले की, यासंबंधी केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री कमलनाथ यांच्या नजरेस ही गोष्ट आणून दिली आहे व ६० मीटर ऐवजी केवळ ४५ मीटर रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस किंवा पुढील महिन्याच्या प्रारंभी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा या विभागाचे पथक गोव्यात दाखल होणार आहे. या सर्व गोष्टी पथकाच्या नजरेस आणून दिल्या जातील व त्यांना या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊनच या चौपदरीकरणाचे नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.