प्रादेशिक आराखड्याबाबत "गोवा बचाव'चा गंभीर आरोप
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)ः प्रादेशिक आराखडा २०२१ सहा महिन्यात पूर्ण करू, असे खोटे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोमंतकीयांची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप गोवा बचाव अभियानाने केला आहे. हा आराखडा पूर्ण न करता मागीलदाराने राजकीय नेते व आपल्या मर्जीतील बड्या बिल्डरांना रान मोकळे करून देण्याचाच सरकारचा इरादा आहे, अशी टीका यावेळी करण्यात आली.
भाजपचे आमदार दामोदर नाईक व फ्रान्सिस डिसोझा यांनी विधानसभा अधिवेशनात यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आराखड्याच्या पूर्णत्वाबाबत निश्चित कालावधी देणे शक्य नसल्याचे लेखी उत्तर दिल्याने त्यांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे, असा आरोप अभियानाच्या सचिव रीबोनी शहा यांनी केला आहे. गोवा बचाव अभियान व विविध गावातील संघटना यांनी संयुक्तरीत्या मुख्यमंत्री कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानावर गेल्या ४ मार्च रोजी मोर्चा नेला होता. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी येत्या सहा महिन्यात आराखडा पूर्ण करू असे ठोस आश्वासन अभियानाला दिले होते. विविध ठिकाणी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात सुरू असलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचे आदेश जारी केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले होते. पण, अजून तसा कोणताही आदेश निघाला नाही, असेही यावेळी अभियानाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, अभियानातर्फे यासंबंधी आढावा घेण्यात आला असता सरकारची इच्छा असेल तर हा आराखडा सहा महिन्यात पूर्ण करणे शक्य आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. नगर नियोजन खात्याने प्राधान्यक्रमाने राज्यस्तरीय उपसमितीला विश्वासात घेऊन वास्तुरचनाकार व ऑटोकॅड ऑपरेटर्सची नियुक्ती केल्यास व त्यासंबंधी अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्यास हे सहज शक्य असल्याचेही अभियानाचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अगदी सहजरीत्या गोमंतकीयांची केलेली ही थट्टा अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या खोटारडेपणाचा कोणत्या पद्धतीने निषेध करावा, यावर चर्चा करण्यासाठी लवकरच अभियान व संबंधित इतर सामाजिक संस्था यांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात येणार आहे. या बैठकीत पुढील कृती निश्चित केली जाईल, असेही कळवण्यात आले आहे.
Thursday 25 March, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment