ऐतिहासिक निकालाचे तीन न्यायमूर्ती

तब्बल सहा दशकांपासून सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणातील खटल्याचा निकाल देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींनीही यातील ऐतिहासिक नोंदींमध्ये स्थान पटकाविले आहे. जेव्हा-जेव्हा या निकालाचा उल्लेख होईल तेव्हा या तिघांची नावे इतिहासाच्या पानावर नक्कीच लिहिली जातील. या ऐतिहासिक निकालाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या कारकीर्दीवर एक दृष्टिक्षेप....
न्या. धर्मवीर शर्मा
०२ ऑक्टोबर १९४८ रोजी जन्मलेले न्या. धर्मवीर शर्मा २००५ पासून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. १९७० मध्ये वकिलीची पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते उत्तर प्रदेशात मुख्य कायदा अधिकारी आणि सहायक न्यायसचिव यासारख्या पदांवर राहिले. २००२ मध्ये ते जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश झाले. ऑगस्ट २००३ ते ऑगस्ट २००४ दरम्यान ते उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये मुख्य न्यायसचिव होते.
२००५ मध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. सप्टेंबर २००७ मध्ये ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील स्थायी न्यायाधीश म्हणून पदावर आले. न्या. शर्मा हे १ ऑक्टोबर २०१० रोजी निवृत्त होत आहेत.
न्या. सुधीर अग्रवाल
२४ एप्रिल १९५८ मध्ये जन्मलेले न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल हे कला शाखेतील पदवीधर आहेत. त्यांनी कला शाखेतील पदवीनंतर १९८० मध्ये मेरठ विद्यापीठातून वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्याच वर्षी त्यांनी करविषयक प्रकरणांचे खटले हाताळण्यास सुरुवात केली. पण, काही कालावधीतच त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात लोकसेवेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वकिली सुरू केली.
२००३ मध्ये ते उच्च न्यायालयात उत्तरप्रदेशचे अतिरिक्त अधिवक्ते म्हणून नियुक्त झाले.
एप्रिल २००४ मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून पदोन्नती मिळाली. ऑक्टोबर २००५ मध्ये त्यांना पदोन्नती मिळून ते अतिरिक्त न्यायाधीश झाले. २००७ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ ग्रहण केली.
न्या. एस. यु. खान
३१ जानेवारी १९५२ मध्ये जन्मलेले न्या. एस.यु. खान हे मूळचे विज्ञान विषयातील पदवीधर आहेत. १९९१ मध्ये पदवी प्राप्त करणाऱ्या न्या. खान यांनी १९७५ मध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातून एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केले.
त्याच वर्षी ते अलाहाबाद बार कौन्सिलचे सदस्य बनले. न्या. खान हे लोकसेवा आणि दिवाणी खटल्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये वकील म्हणून कार्यरत राहिले. त्यांनी अलिगढ सिव्हील कोर्टात दोन वर्षे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २५ वर्षेपर्यंत काम केले.
२००२ मध्ये त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ ग्रहण केली.
..........................................................................

२१ वर्षे, १३ न्यायासने, ८ न्यायमूर्ती
अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी चार प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायासनाने गेल्या २१ वर्षांत १३ वेळा बदल पाहिला आहे. न्यायासनातील हे बदल न्यायाधीशांची निवृत्ती, पदोन्नती आणि बदल्यांमुळे झाले आहेत.
वादग्रस्त धार्मिक स्थळ रामजन्मभूमी बाबरी मशिदीचा हा खटला सुरुवातीला फैजाबाद सिव्हील कोर्टात सुरू होता. तेव्हा हा खटला स्थानिक स्तरावरच होता. अयोध्या-फैजाबादबाहेर फारच कमी लोकांना याची माहिती होती. पण, १९८४ मध्ये रामजन्मभूमी मुक्त यज्ञ समितीच्या आंदोलनाने आणि १९८६ मध्ये वादग्रस्त परिसरातील कुलूप उघडण्यात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला.
१९८९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आधी विश्व हिंदू परिषदेने वादग्रस्त जागी राम मंदिराच्या शीलान्यासाची घोषणा करून या प्रकरणाला आणखीच तेजीत आणले. त्यावेळी राज्य शासनाच्या विनंतीवरून हायकोर्टाने १ जुलै १९८९ मध्ये प्रकरणाला फैजाबाद न्यायालयातून काढून घेत आपल्याकडे सुनावणीसाठी मागून घेतले. तेव्हापासून हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
पहिले पूर्ण पीठ
वादाच्या सुनावणीसाठी २१ जुलै १९८९ मध्ये तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्या. के. सी. अग्रवाल, न्या. यु. सी. श्रीवास्तव आणि न्या. सय्यद हैदर अब्बास रजा यांचे पहिले पूर्ण पीठ बनले.
पुढील वर्षी १९९० मध्ये न्या. रजा यांच्यासह दोन नवे न्यायाधीश आले. त्यात न्या. एस. सी. माथूर आणि न्या. ब्रजेश कुमार यांचा समावेश होता.
वादग्रस्त मशीद पाडल्यानंतर केंद्र सरकारने ९९३ मध्ये विधेयक आणून मालकी हक्काबाबत चारही खटले संपुष्टात आणून सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले. तसेच वादग्रस्त ठिकाणी जुने मंदिर पाडून मशीद उभारण्यात आली होती का,अशीही विचारणा केली.
१९९४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आपले मत देण्यास नकार दिला आणि सर्व खटल्यांना पुनरूज्जीवित करून हायकोर्टाला निर्णय घेण्यास सांगितले.
१९९४ मध्ये न्या. ए. पी. मिश्र, न्या. सी. ए. रहीम आणि न्या. आय. पी. वशिष्ट यांचे नवे न्यायासन आले.
न्या. रहीम यांच्या जाण्यानंतर १९९६ मध्ये न्या. एस. आर. आलम यांना घेऊन नवे न्यायासन आले. हे चौथे न्यायासन होते. सप्टेंबर १९९७ मध्ये न्या. ए. पी. मिश्र यांना हटविल्यानंतर न्या. त्रिवेदी यांच्यासह पाचवे न्यायासन अस्तित्वात आले.
जानेवारी १९९९ मध्ये न्या. वशिष्टदेखील न्यायासनातून बाहेर पडले. त्यांच्या जागी न्या. जे. सी.मिश्र आले.
सातवे न्यायासन
जुलै २००० मध्ये न्या. मिश्र गेल्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. भंवरसिंह येताच सातवे न्यायासन आले.
सप्टेंबर २००१ मध्ये न्या. देवकांत त्रिवेदी यांच्या जागी न्या. सुधीर नारायण आले.
जुलै २००३ मध्ये पुन्हा नवव्यांदा न्यायासनाचे पुनर्गठन झाले. न्या. सुधीर नारायण यांच्या जागी न्या. खेमकरण आले.
ऑगस्ट २००५ मध्ये न्या. खेमकरण यांच्या न्या. ओ. पी. श्रीवास्तव आले. न्या. श्रीवास्तव यांना कार्यकाळाला एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली. तरीही सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
जानेवारी २००७ मध्ये न्या. भंवरसिंग यांच्या जागी न्या. धर्मवीर शर्मा आले.
सप्टेंबर २००८ मध्ये न्या. ओ. पी. श्रीवास्तव यांच्या जागी न्या. सुधीर अग्रवाल आले.

१३ वे पूर्ण पीठ
पुन्हा डिसेंबर २००९ मध्ये न्या. सय्यद रफत आलम मध्यप्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त झाले. त्यांची बदली झाल्याने न्या. एस. यु. खान यांना घेऊन १३ व्यांदा विशेष पूर्ण पीठ अस्तित्वात आले.
विद्यमान न्यायासनातील एक सदस्य न्या. धर्मवीर शर्मा १ ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत आहेत. अशातऱ्हेने १९८९ पासून आतापर्यंत एकूण १८ हायकोर्ट न्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली आहे. याच वादाशी निगडीत अन्य खटल्यांना जोडले तर ही संख्या कितीतरी वाढेल.