आर्किटेक्चरमध्ये प्रवेशाचा मार्ग खुला

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमधील प्रवेश प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा भारतीय वास्तुरचना मंडळाने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा मार्ग खुला झाला आहे. भारतीय वास्तुरचना मंडळ व गोवा सरकार यांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्या. चौहान यांनी हा आदेश दिला.
महाविद्यालयाचा दर्जा खालावल्याचा दावा मंडळाकडून करण्यात येत असला तरी त्यात तथ्य नाही, असा निर्वाळा सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद करताना दिला. त्यावेळी न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या दर्जावरून राज्य सरकारला बरेच खडसावले. तुम्हाला महाविद्यालयाचा दर्जा सुधारावाच लागेल. निरीक्षकांना पाठवून तुमच्या महाविद्यालयाच्या दर्जाची पाहणी केल्यास अनेक गोष्टी उघड होतील, असे मतप्रदर्शन न्यायमूर्तींनी केले.
केंद्र सरकारच्या वकिलांनी भारतीय वास्तुरचना मंडळाची भूमिका योग्य नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. कोणत्याही व्यावसायिक महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच असल्याचा मुद्दा यावेळी ऍड. फरेरा यांनी मांडला.
या महाविद्यालयाची मान्यता काढून घेतल्यास यापूर्वी या महाविद्यालयातून पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्याचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित करून अभ्यासक्रमाला मान्यता नसली म्हणून प्रवेश प्रक्रिया बंद करता येणार नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. या संपूर्ण खटल्यात मंडळाला प्रवेश प्रक्रिया बंद पाडण्याचा अधिकार मंडळाला असल्याचे कुठेच आढळून आले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
२००६-०७ साली मंडळाने या महाविद्यालयाला १४ अटी घालून त्या मान्य करायला लावल्या होत्या. त्यातील चार अटी त्वरित मान्य करण्याची अट घातली होती. नंतर अचानक मंडळाने एका आदेशाद्वारे प्रवेश प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधे असंतोष पसरला होता. यावेळी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात जाऊन त्यावर स्थगिती मिळवली होती. यावर्षी पुन्हा मंडळाने अशाच प्रकारची नोटीस महाविद्यालयाला बजावल्याने उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन अवमान याचिका का दाखल करून नये, अशी नोटीस मंडळाला बजावली होती.
यावेळी राज्य सरकारने भारतीय वास्तुरचना मंडळाच्या अध्यक्षांना दक्षिण गोव्यात खाजगी आर्किटेक्चर महाविद्यालय सुरू करायचे असल्याने पणजीतील सरकारी महाविद्यालय बंद करण्याच प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला होता.
या खटल्यात मंडळाला कोणत्याही महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने अखेर आज मंडळाचा आदेश फेटाळून महाविद्यालयाला प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली.