गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर

"मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार फक्त केंद्रालाच'
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - भारतीय वास्तुरचना मंडळाच्या (इंडियन आर्किटेक्चर कौन्सिल) अध्यक्षांना दक्षिण गोव्यात आर्किटेक्चर महाविद्यालय सुरू करायचे असल्याने पणजीतील सरकारी महाविद्यालय बंद करण्याच प्रयत्न केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप आज सरकारने उच्च न्यायालयात केला. वास्तुरचना मंडळाला केवळ सूचना करण्याचा अधिकार आहे, कारवाई करण्याचा नाही, असा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. गोवा वास्तुरचना महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला असून न्यायालयात आज केंद्र सरकारने आपला कौल राज्य सरकारच्या बाजूने दिला.
गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमध्ये पुरेशा सुविधा, अपुरा प्राध्यापक वर्ग, स्वतंत्र इमारत नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये, असा आदेश गेल्या वर्षी वास्तुरचना मंडळाने दिला होता. तेव्हा राज्य सरकारने न्यायालयात जाऊन त्याबाबत स्थगिती मिळवली होती. यावर्षी पुन्हा मंडळाने तशा स्वरूपाची नोटीस काढल्याने खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन याप्रकरणी अवमान याचिका का दाखल करून घेऊ नये, अशी नोटीस मंडळाला बजावली होती. त्यावर आज सुनावणी सुरू झाली.
सरकारी महाविद्यालयाचा दर्जा फारच खालावला असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच गेल्या वर्षी 14 अटी घालण्यात आल्या होत्या, त्यातील अर्ध्यासुद्धा पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा दर्जा सांभाळण्यासाठीच ही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे मंडळाच्या वकिलांनी सांगितले.कायमस्वरूपी प्राचार्य, कायमस्वरूपी प्राध्यापक वर्ग, सुसज्ज प्रयोगशाळा तसेच अभ्यासक्रम या सूचनांचा त्यात समावेश आहे. या अटी पूर्ण न करताच महाविद्यालय सुरू ठेवल्यास यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या पदवीला कोणतीही मान्यता मिळणार नसल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भातील सुनावणी उद्या मंगळवारीदेखील सुरू राहणार आहे.