बेकायदा भंगारअड्डे ताबडतोब हटवा

अस्थायी समितीची शिफारस
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): राज्यातील सर्व बेकायदा भंगारअड्डे ताबडतोब हटवण्याची शिफारस आज जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल खात्याच्या अस्थायी समितीने सरकारला केली. या भंगारअड्ड्यांना आग लागण्याचे प्रकार वाढत चालल्याने तसेच भर लोकवस्तीच्या ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या या भंगारअड्ड्यांमुळे जीवितहानी होण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ या अड्ड्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आज पर्वरी सचिवालयात जिल्हाधिकारी, महसूल खात्याच्या अस्थायी समितीची बैठक आमदार आग्नेलो फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समितीचे सदस्य आमदार दामोदर नाईक, फ्रान्सिस डिसोझा, दयानंद सोपटे, महादेव नाईक, दिलीप परूळेकर व वासुदेव मेंग गावकर आदी उपस्थित होते. दिल्ली येथील उपहार सिनेमागृहात घडलेल्या अग्निकांडाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात अशा प्रकारे केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे एखादी आगीची घटना घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवण्याचा निर्णय घेतल्याची आठवण दामोदर नाईक यांनी करून दिली. लोकवस्ती असलेल्या भागांत भंगारअड्डे उभारणे बेकायदा आहे तसेच या अड्ड्यांवर धोकादायक रसायन, प्लास्टिक आदी वस्तू हाताळल्या जातात. अग्निशमन दलाकडूनही याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याने हे अड्डे दिवसेंदिवस लोकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत.
दरम्यान, या अड्ड्यांना स्थानिक पंचायत व पालिकांचा पाठिंबा असल्याने त्याबाबत काहीच करता येत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले असता त्यावर कारवाई करण्याचा पूर्ण हक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
महामार्गांच्या बाजूकडील अतिक्रमणे हटवा
राज्यात महामार्गाच्या बाजूला असलेल्या शेतजमिनीत मोठ्याप्रमाणात बिगरशेती व्यवसाय सुरू असून त्याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सांगितले. शेतजमिनींचे रूपांतर करता येत नाही. अशावेळी महामार्गालगतच्या सर्व शेतांत बिगरशेती व्यवसायाकरिता या जमिनींचा वापर सर्रासपणे केला जात असल्याचे ते म्हणाले. रस्त्याशेजारी वस्तू विक्री करण्याचे प्रकारही वाढीस लागल्याने त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढली आहे. या गोष्टींवरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजर ठेवावी अशी सूचना करण्यात आली.