'तुरुंगाची हवा नको म्हणून सेझचे भूखंड परत घेतले'

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) : गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांना देण्यात आलेले भूखंड परत घेण्याचा निर्णय जनइच्छेला अनुसरून नसून या घोटाळ्याबाबतचे सर्व पुरावे सादर केल्याने तुरुंगाची हवा चुकवण्यासाठीच ही पळवाट शोधून काढल्याचा गंभीर आरोप "पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" या संघटनेने केला आहे.
आज पर्वरी विधानसभेत गृह खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर हा विषय उपस्थित करून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व पोलिस उपमहानिरीक्षक किशनकुमार यांना चांगलेच धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुराव्यानिशी एखादी तक्रार दाखल केल्यावर ती ताबडतोब नोंद करणे बंधनकारक असते. असे असताना गेल्या ऑक्टोबर २००७ मध्ये "सेझ'भूखंड घोटाळ्याची तक्रार करूनही पोलिसांनी ती नोंद करून घेतली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्यात सामील असलेले सत्ताधारी राजकीय नेते व बडे उद्योजक यांना अभय देण्याचे काम पोलिसांनी केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. या तक्रारीबाबत माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत माहिती मागवली असता काहीही उत्तर देण्याचे नाकारणाऱ्या मुख्य सचिवांनी आता महामंडळाने हे भूखंड परत घेण्याचा ठराव घेतल्याचे कारण पुढे केल्याची तक्रारही समितीसमोर करण्यात आली. दरम्यान, याबाबत आज मुख्य सचिव व पोलिस उपमहानिरीक्षकांची बोलतीच बंद झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.
याप्रकरणी पोलिसांनी आपल्या कृतीतून थेट कायद्याचे उल्लंघन केल्याने आता या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची आवश्यकता असून संघटना त्याबाबतही गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, अस्थायी समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आपणही याबाबत दक्षता खात्याकडे तक्रार केल्याचे सांगितले. याबाबत उद्योग खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांना या प्रकरणाची माहिती करून देताना या व्यवहारात झालेल्या प्रथमदर्शनी गुह्यांची माहिती दिली असता त्याबाबतही काहीही कारवाई झाली नसल्याने हा विषय प्रामुख्याने समिती पुढे नेणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या सुनावणीवेळी समितीचे इतर सदस्य आमदार श्याम सातार्डेकर, फ्रान्सिस डिसोझा,दामोदर नाईक व मिलिंद नाईक हजर होते.