होय, आम्ही चुकलोच तिन्ही बंडखोर सदस्यांची कबुली

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला सुरुंग लावून संघटनेत फूट पाडलेल्या बंडखोर गटाच्या तीनही सदस्यांनी आज तालुका समिती बैठकीत आपली चूक कबूल केली. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी पुकारलेले आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारच्या आमिषांना बळी पडून या तीन सदस्यांनी सुमारे ४५ हजार कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केल्याने त्यांना तात्काळ संघटनेतून काढून टाकावे, अशी जोरदार मागणी आजच्या बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी केली.
गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या सर्व तालुका समितीची संयुक्त बैठक आज पाटो पणजी येथील कार्यालयात बोलावण्यात आली होती. लेखणी बंद आंदोलनात फूट पाडून संघटनेकडे बंडखोरी केलेल्या व याबाबत कारणे दाखवा नोटिसा जारी केलेल्या मधू नाईक, सय्यद अब्दुल गनी व सुरेश सावंत या तीनही पदाधिकाऱ्यांना तालुका समितीच्या सदस्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. दरम्यान, आंदोलनात फूट पाडल्यामुळे संतप्त बनलेल्या सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांकडून चोप मिळण्याची शक्यता ओळखून या तिन्ही पदाधिकाऱ्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आले होते. या पदाधिकाऱ्यांच्या कृतीमुळे संघटनेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारविरोधात आंदोलनावर गेलेल्या सुमारे ४५ हजार कर्मचाऱ्यांची प्रतिष्ठा काळवंडली असल्याचा आरोप करून या बंडखोरीला अजिबात थारा देऊ नका, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी घडलेल्या सर्व प्रकाराची माहिती उपस्थित सदस्यांसमोर ठेवली. मंत्रिमंडळातील एकूण सात सदस्यांबरोबर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील बंगल्यावर जेव्हा बैठक सुरू होती तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांकडून संघटनेची दिशाभूल करण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले. संघटनेने मात्र आपल्या मागण्यांशी ठाम राहण्याचा निश्चय केला तेव्हा अचानक या तीनही सदस्यांनी सदर बैठकीत सरकारने पुढे केलेला प्रस्ताव मान्य असल्याचे सांगून संघटनेत एकमत नसल्याचे चित्र उभे केले. या तीनही सदस्यांना सरकारने हाताशी धरून संघटनेत फूट पाडण्याचे प्रयत्न चालवल्याचे लक्षात येताच संघटनेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी या बैठकीतून काढता पाय घेतला. यानंतर लगेच या तीनही सदस्यांनी सरकारच्या मदतीने पत्रकार परिषद आयोजित करून संघटनेवर आरोप केले व आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. हा सर्व प्रकार अकस्मात घडल्याने आंदोलन स्थगित ठेवण्याशिवाय पर्याय नव्हता, असा खुलासाही यावेळी करण्यात आला.
दरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर अजूनही तोडगा निघत नसल्याने आता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना धमकावण्याचे सत्र सुरू झाले आहे. आज संघटनेची बैठक होणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर झाल्याने संघटनेतील काही पदाधिकाऱ्यांना बैठकीस हजर राहता येणार नाही, याची सोय करून त्यांना खास सेवेवर तैनात करण्यात आल्याचा आरोप शेटकर यांनी केला.
दरम्यान, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. सरकार मागण्या मान्य न करता केवळ संघटनेत फूट पाडून कर्मचारीविरोधी धोरण अवलंबत असेल तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
'कारणे दाखवा' नोटिशींना अजूनही उत्तर नाही
संघटनेकडून बंडखोरांना पाठवण्यात आलेल्या "कारणे दाखवा' नोटिसांबाबत अद्याप कोणताही खुलासा करण्यात आला नसल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी दिली. या नोटिसा रजिस्टर पोस्टने पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. जर या नोटिसा स्वीकारण्यास या सदस्यांनी टाळाटाळ केली तर त्यांना जाहीर नोटिसा बजावण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
--------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांना नवा प्रस्ताव सादर करणार
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याबरोबर काल रात्री संघटनेची बैठक झाली असता या वादावर येत्या तीन दिवसांत तोडगा काढण्याचे नवे आश्वासन त्यांनी संघटनेला दिल्याची माहिती मंगलदास शेटकर यांनी दिली. दरम्यान, संघटनेकडून एक नवा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे व त्यासाठी सर्व सरकारी कर्मचारी संघटनांची संयुक्त बैठक सोमवार २३ रोजी पाटो पणजी येथील कार्यालयात संध्याकाळी ५ वाजता बोलावण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील समानता हा मुळ मुद्दा असून त्याबाबत तडजोडीचा नवा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाणार आहे.
--------------------------------------------------------------