वीज घोटाळ्यातील अनुदान वसूल करणार : आलेक्स सिकेरा

पणजी, दि. ४ (विशेष प्रतिनिधी): सर्व नियम धाब्यावर बसवून आणि राज्य मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवून काही वर्षांपूर्वी विविध वीजभक्षक उद्योगांना दिलेले सुमारे तेरा कोटी रुपयांचे अनुदान वसूल करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. अनुदान सवलत परत करण्याचे आदेश येत्या एका महिन्याच्या आत संबंधित कंपन्यांना पाठविले जाणार असून लवकरच ही वसुलीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सांगितले.हा घोटाळा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आणला होता. विद्यमान उपसभापती माविन गुदीन्हो हे त्या काळात राज्याचे वीजमंत्रीपद भूषवीत होते.
पर्रीकर यांनी उघडकीस आणलेला हा घोटाळा त्यावेळी बराच गाजला होता व तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदीन्हो बरेच वादग्रस्त ठरले होते. या दर सवलतीच्या प्रकरणांवरून पणजीचे आमदार व विद्यमान विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी विधानसभेत तत्कालीन वीजमंत्र्यांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. त्यानंतर पर्रीकरांनी या प्रकरणी गुदीन्होविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदवून खटलाही भरला होता.
आज विधानसभेत या विषयी माहिती देताना वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काही वर्षांपूर्वी ही अनुदान प्रक्रिया पूर्णपणे अवैध ठरविली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे ज्या वीजभक्षक उद्योगांनी सवलतीचा लाभ उठविला होता त्यांना हे लाखो रुपयांचे अनुदान आता सरकारला व्याजासहित परत करावे लागणार आहे. ही वसुलीची प्रक्रिया महिन्याच्या आत सुरू होणार असल्याचे सिकेरा यांनी सांगितले.
आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा मुद्दा उपस्थित करून त्यात कोणकोण आहेत ते मंत्र्यांना माहीत आहे का, असा खोचक सवाल केला. त्यावेळी त्यात कोण आहेत ते आपल्याला माहीत नाही, असे उत्तर सिकेरा यांनी दिले. हा प्रश्‍न चर्चेस आल्यावेळी उपसभापती माविन गुदीन्हो सभागृहात गैरहजर होते.
तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदीन्हो यांच्या आदेशान्वये वीज खात्याने १५ जून व १ ऑगस्ट १९९६ रोजी दोन वेगवेगळ्या अधिसूचना जारी केल्या होत्या. त्यातून काही वीजभक्षक उद्योगांना नियमांची पायमल्ली करून कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर या अधिसूचना उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने गुदीन्हो गोत्यात आले होते. त्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण ती आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे २०१० रोजी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे सरकारला दर सवलतीची वसुली प्रक्रिया सुरू करावी लागली आहे.