वादग्रस्त पोलिस विधेयक कामकाजातून हटवले

पणजी, दि. ३१(प्रतिनिधी): ‘गोवा पोलिस विधेयक-२००८’च्या विरोधात विविध सामाजिक संघटनांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे त्यापुढे नमते घेत अखेर सरकारने हे विधेयक कामकाजातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामकाज सल्लागार समिती अहवालातून हे विधेयक गाळण्यात आल्याने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सध्याच्या १८६१ च्या पोलिस कायद्याच्या बदल्यात नव्याने सादर होणार्‍या गोवा पोलिस कायदा- २००८ च्या विधेयकात पोलिस खात्याला जादा अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या विधेयकावर सार्वजनिक पातळीवर सखोल चर्चा व्हावी व त्यानंतरच त्याला मान्यता देण्यात यावी,अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे. ‘कौन्सिल फॉर सोशल जस्टिस अँड पीस’ व ‘आशा फॅमिली रिस्पॉन्सीबिलिटी अँड राइट असोसिएशन’ यांनी अलीकडेच संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित करून या विधेयकाला विरोध दर्शवला होता.
पोलिसांकडून आपल्या हक्कांचा व पदाचा दुरुपयोग करण्याच्या तसेच खुद्द गुन्हेगारी प्रकरणांतही सामील होण्याच्या घटना ताज्या असताना गोवा सरकारने नवा २००८ चा पोलिस कायदा तयार करून पोलिसांना अमर्याद अधिकार बहाल करण्याचा प्रकार समाजासाठी घातक ठरू शकतो,अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मानवाधिकारांचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीनेही या कायद्याचा विचार होण्याची गरज असल्याने त्याबाबत सखोल चर्चा व्हावी, असेही मत व्यक्त होत आहे.