दीड हजार कोटींचे बेकायदा खनिज निर्यात!

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून धक्कादायक गोष्टींची उकल

- ६१०. ८४ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट
- कर्जांचा बोजा ५६२३.०३ कोटी रुपये
-पर्यटन उद्योगात खाजगी सहभाग
-वीजटंचाईचे संकट
-वाहनांची वाढती संख्या
-पंचायतींचे उत्पन्न कमी, खर्च जादा
- मत्स्योत्पादनात घट
- किनार्‍यांची धूप धोकादायक
----------------------
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी)
राज्यात बेसुमार खाण उद्योगामुळे ओढवलेल्या वाताहतीवर लेप लावण्याचा प्रकार म्हणून यंदा पहिल्यांदाच खनिज रॉयल्टीच्या माध्यमाने ७०० कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त केल्याचा टेंभा सरकारकडून मिरवला जात आहे. पण त्याचबरोबर २००९-१० या काळात खनिज उत्पादन व निर्यात यांत सुमारे ४.६५ दशलक्ष टनांचा फरक आढळून आल्याने सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाली आहे.
राज्य सरकारतर्फे आज २००९-१० चा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. २००८-०९ या काळात संपूर्ण जगभर आर्थिक मंदीची लाट पसरली व स्वाभाविकपणे त्याचे परिणाम राज्यावरही दिसून आले. राज्य सरकारने मात्र विविध उपाययोजना आखून या परिस्थितीत बरीच सुधारणा घडवून आणण्यात यश मिळवले. २००८-०९ च्या ९.४६ टक्के घरगुती उत्पादनाच्या तुलनेत २००९-१० या काळात १३.०३ टक्क्यांची प्रगती उल्लेखनीय असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. २००९-१० या काळातील ८२०. ८७ कोटी रुपयांची वित्तीय तुट कमी होऊन ६१०. ८४ कोटी रुपयांवर उतरल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे मात्र वाढत चालले आहे. २००८ सालच्या ५१०३.७४ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २००९ साली कर्जाचा आकडा ५६२३.०३ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
राज्यातील खाण उद्योग टीकेचे लक्ष्य बनत असतानाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातील आकडेवारीवरून या उद्योगाचा चढता आलेख स्पष्ट झाला आहे. २००९-१० साली एकूण २६ खनिज व्यापार उद्योगांची नोंदणी झाली. मुख्य खनिजाच्या माध्यमाने २८६ कोटी तर निम्न खनिजावर १.२ कोटी रुपयांच्या महसूल प्राप्तीची नोंद २००९-१० साली झाली आहे. एकूण ९८ खडी क्रशरना मंजुरी देण्यात आली तर ४३५ खनिज वाहतुकीचे परवाने बहाल करण्यात आले आहेत. खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न जटिल बनला असताना विशेष खनिज बगलरस्ते तयार करण्याच्या योजनेला अलीकडेच मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या खनिज रस्त्यांचा खर्च खाण कंपनीकडून वसूल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत असले तरी आर्थिक सर्वेक्षणात त्यासंबंधी ठोस दावा न करता हा खर्च त्यांच्याकडूनच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पर्यटन उद्योगात खाजगी सहभाग
राज्याचे पर्यटन धोरण व पर्यटन मास्टर प्लॅन तयार असल्याचा आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आलेला दावा चर्चेचा विषय बनला असून पर्यटन धोरणांत ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विविध पर्यटनस्थळांच्या विकास करण्याची योजनाही या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
वीजटंचाईचे संकट
वीजटंचाईच्या भीषण समस्येची झलकही या अहवालात नमूद झाली आहे. सध्या राज्याला ४४० मॅगावॉट वीज पुरवठ्याची गरज भासते पश्‍चिम व दक्षिण ग्रीड तसेच स्थानिक वीज निर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमाने राज्याला ३९८ मेगावॉटचा पुरवठा होतो. या तफावतीमुळे १५० केव्हीएवरील वीज पुरवठ्यावर स्थगिती लादण्यात आली आहे. १७ व्या इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वेक्षणानुसार २०१०-१२ या काळात राज्याला ७२१ मेगावॉट विजेची गरज भासणार आहे. तसेच २०१६-१७ पर्यंत ही गरज १०८३ मेगावॉटवर पोहोचणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
वाहनांची वाढती संख्या
राज्यात एकीकडे अरुंद रस्ते व वाढते रस्ता अपघात हे चिंतेचा विषय बनले असतानाच वाढती वाहनसंख्या गंभीर समस्या निर्माण करणार असल्याचेही या अहवालात सूचित करण्यात आले आहे. ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यंत राज्यातील एकूण वाहनांची संख्या ७,६५,५८८ वर पोहोचली आहे. वर्षाकाठी सरासरी ५० हजार वाहनांची नोंदणी होत असल्याचेही या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.
पंचायतींचे उत्पन्न कमी, खर्च जादा
विविध तालुक्यांतील पंचायतींच्या उत्पन्न व खर्चाच्या अहवालात खुद्द पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांच्या पेडणे तालुक्यातील पंचायतींचा खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. २००९-१० या काळात पेडणे तालुक्यातील पंचायतींचे उत्पन्न ७१३.६७ लाख तर खर्च ७२३.८९ लाख रुपये झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या व्यतिरिक्त पंचायतमंत्र्यांची पेडणे तालुक्यावर झालेली विशेष मेहेरनजरही उघड झाली आहे. विविध पंचायतींना देण्यात येणार्‍या सरकारी आर्थिक साहाय्यात पेडणे तालुक्याने उच्चांक गाठला आहे. २००७-८ ः १७८.२४ लाख, २००८-९ ः ४०६.८८ लाख तर २००९-१० ः २६७.७८ लाख रुपयांचे साहाय्य देण्यात आले आहे. त्यात तालुक्यातील २० पैकी काही मोजक्याच पंचायतींना त्याचा लाभ देण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
मत्स्योत्पादनात घट
‘शीत-कडी’ हा गोमंतकीयांच्या जेवणातील महत्त्वाचा घटक व त्यात माशांना महत्त्वाचे स्थान आहे. एकीकडे कडधान्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे शाकाहार परवडत नसल्याची परिस्थिती उद्भवली असताना मत्स्योत्पादनातील जबरदस्त घट गोमंतकीयांना माशांविना तळमळण्यास भाग पाडणार की काय अशीच परिस्थिती ओढवली आहे. २००८ च्या तुलनेत ८८७७१ दशलक्ष टन मत्स्योत्पादनाचा आकडा २००९ साली ८०६८७ दशलक्ष टनांवर खाली उतरला आहे. त्यात गोवेकरांना खास प्रिय असलेले बांगडे, तार्ले, इसवण, मोरी, पापलेट, लेपो, धोडयारे, वेल्ले आदी जातींच्या मासळीत कमालीचा घट झाल्याचेही आढळून आले आहे.
{H$Zmè¶m§Mr धूप धोकादायक
जागतिक तापमानवाढीचा थेट परिणाम समुद्राची पातळी वाढण्यावर जाणवत असून राज्यातील विविध किनार्‍यांची धूप झपाट्याने होते आहे. २००९ साली सुमारे ११ किलोमीटर किनारी भागावर जाणवलेला परिणाम २०१० साली १५ ते २० किलोमीटर किनारी क्षेत्रात पसरत चालला आहे. केंद्र सरकारकडून सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने दिलेल्या आर्थिक पॅकेजातील ७५ कोटी रुपये धूप प्रतिबंधक उपाययोजनांवर खर्च करण्यात येणार असले तरी किनार्‍यांच्या धुपीचे हे संकट पुढील काळात अधिक भयावह होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.