राज्याला विशेष दर्जा, लोकायुक्तांची स्थापना

जाहीर सभेत ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’चे ठराव संमत

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी)
नागालँड राज्याला दिला त्याच पद्धतीचा विशेष दर्जा गोव्याला दिला जावा; तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी त्वरित लोकायुक्तांची स्थापना केली जावी, राजकारण्यांनी ‘व्होटबँक’ निर्माण करण्यासाठी विविध मतदारसंघांतील मतदारयादीत परप्रांतीयांची घुसडलेली नावे ताबडतोब वगळावीत आणि गेल्या पाच वर्षांत विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या सर्व गोमंतकीयांच्या मागण्या येत्या निवडणुकीपूर्वी मान्य कराव्यात; तसे न झाल्यास येणार्‍या निवडणुकीत याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा आज ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’ने दिला. गोव्यातील ५०च्या आसपास संघटनांनी एकत्रित येऊन घेतलेल्या जाहीर सभेच्या व्यासपीठावरून हा इशारा देण्यात आला.
आझाद मैदानावर झालेल्या या जाहीर सभेत शेकडोंच्या उपस्थितीत वरील चार ठराव संमत करण्यात आले. यावेळी वक्त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर सडकून टीका केली. तसेच, राज्यातील सर्व प्रकारच्या खाणी बंद करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. आगामी निवडणुकीत विद्यमान चाळीसही आमदारांना घरी पाठवून नवीन आणि तरुण चेहर्‍यांना संधी देण्याचेही आवाहन यावेळी करण्यात आले.
गोवा वाचवायचा असेल तर दिल्लीतून येणार्‍या ‘हायकमांड’ला धुडकावून लावा आणि चांगल्या उमेदवाराला विधानसभेत पाठवा, असे आवाहन ऍड. जतीन नाईक यांनी केले. दरवेळी ‘हरी’ गोव्यात येतो आणि ‘प्रसाद’ घेऊन जातो. कोणालाच या गोव्याचे पडलेले नाही. खाण कंपन्यांनी गोव्याला संपवून टाकले आहे. केवळ निवडणुकीच्या काळातच त्यांना गोवेकरांचा पुळका येतो, असेही ऍड. नाईक म्हणाले.
राज्याची खाण, औद्योगिक, क्रीडा धोरणे फोल ठरली आहेत. गावागावांत लोकांवर अत्याचार सुरू झाले आहेत. घराणेशाहीचे राजकारण सुरू झाले आहे. हे राजकारण संपवले पाहिजे. ५०० रुपयांसाठी बायका, पुरुष, तरुण आमदारांसमोर लाचार बनू लागले आहेत. तरुण पिढी केवळ फुटबॉल, क्रिकेट, ड्रग्ज आणि मोबाईलवर मग्न झाली आहे. महिला शक्ती आमदारांच्या प्रचारासाठी आपली शक्ती वाया घालवते आहे. हे सर्व संपवले पाहिजे. टीव्हीवरच्या मालिका पाहून ‘टेन्शन’ घेण्यापेक्षा गोव्याचा विचार करा, असे मत यावेळी स्वाती केरकर यांनी व्यक्त केले. अकराही तालुक्यांतील मामलेदार चोरटे असल्याचा दावा यावेळी प्रकाश बांदोडकर यांनी केला.
८५ टक्के गोमंतकीयांना पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. कावरेच्या लोकांनी पणजी शहरात रात्री १० पर्यंत ठाण मांडून खाणीचा परवाना रद्द करून घेतला. २०११ प्रादेशिक आराखडा बनवू न शकणारे सरकार २०३५ चा आराखडा बनवू पाहते आहे. हे मनसुबे सरकारने त्वरित बासनात बांधावे, असे रमेश नाईक म्हणाले. मंत्री बाबू आजगावकर यांनी २००६ ते २०१० या कालखंडात पेडणेतील तरुणांना केवळ १३ नोकर्‍या दिल्या आहेत. आपण १२६ नोकर्‍या दिल्याचे ते सांगतात. त्यांची नावेही आजगावकर यांनी जाहीर करावीत, असे आव्हान संदीप कांबळी यांनी दिले.
झरीना डिकुन्हा म्हणाल्या की, मायनिंग लीझ पोर्तुगिजांनी दिली होती असे सरकार सांगत आहे. मग, गोव्यात अजुनीही पोर्तुगीज सरकार आहे का? शिक्षित नाही तो शिक्षण मंत्री आणि जो कधी खेळलाच नाही तो क्रीडामंत्री अशी गोव्याची परिस्थिती आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राष्ट्रीय महामार्ग विरोधातील आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे यावेळी सुनील देसाई यांनी सांगितले तर कावरे खाण बंद झाली असली तरी याची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. तेव्हा त्यावर निवाडा देताना न्यायालयाने येथील लोकांच्या संवेदना लक्षात घेऊन निवाडा द्यावा, अशी विनंती कावरे खाण आंदोलनाचे नेते नीलेश यांनी यावेळी बोलताना केली.