माहिती आयोगाकडून राज्यपालांनाच नोटीस

प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सूचना!

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
माहिती हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार माहितीलानकार देणारे गोव्याचे राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांना माहिती आयोगाकडून नोटीस बजावण्यात आली असून येत्या ४ जानेवारी रोजी आयोगाच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सूचनाही त्यांना करण्यात आली आहे.
सदर नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून गैरहजर राहिल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीत या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे माहिती आयोगाच्या अवर सचिव तथा निबंधक मीना एच. नाईक यांनी या नोटिशीत नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ४ जानेवारीला सकाळी १०.३० वाजता होणार्‍या या सुनावणीवेळी राज्यपालांचे विशेष सचिव डॉ. एन. राधाकृष्णन यांनाही हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
आपण जनतेचे अधिकारक्षेत्र नसल्याचे नमूद करीत आपले कार्यालय माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचा दावा केल्यामुळे राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांना ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी गेल्या आठवड्यात कायदेशीर नोटीस बजावली होती. त्याचप्रमाणे, माहिती आयोगाकडे याचिका सादर केली होती.
कायद्याच्या कलम २ (एच)(ए) नुसार राज्यपालांचे कार्यालय हे सनदशीर पद असून जनतेचे अधिकारक्षेत्र या व्याख्येखाली येत असल्याचा दावा ऍड. आयरिश यांनी राज्य माहिती आयोगासमोर केलेल्या याचिकेत केला आहे. तसेच, राज्यपालांनी माहिती नाकारण्यामागे कोणतेही ठोस कारण नसून त्यामागे अप्रामाणिक हेतू असल्याचाही दावा ऍड. आयरिश यांनी केला आहे.
गेल्या महिन्यात २९ नोव्हेंबर रोजी ऍड. आयरिश यांनी आपण गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या विरोधात सादर केलेल्या तक्रारीवर राजभवनाकडून कोणती कारवाई केली गेली, याची तपशीलवार माहिती राज्यपालांकडे माहिती हक्क कायद्याखाली मागितली होती. ती माहिती देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्याने सध्या ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत.