२० जाने.पर्यंत ‘सेझ’ रद्द करा

सेझविरोधी मंचचा अंतिम इशारा

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बेकायदाठरवलेले ‘सेझ’ येत्या २० जानेवारी २०११ पर्यंत रद्द करण्याचा अंतिम आणि निर्वाणीचा इशारा आज सेझविरोधी मंचाने केंद्र सरकारला दिला. त्याचप्रमाणे, या सेझ कंपन्यांना बेकायदा भूखंड उपलब्ध करून देणार्‍या राजकीय नेत्यांची आणि अधिकार्‍यांची न्यायालयीन चौकशी करा, अशी मागणी मंचचे निमंत्रक तथा माजी पर्यटनमंत्री माथानी साल्ढाना यांनी केली आहे. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर व्ही. ए. कामत व डॉ. धुमे उपस्थित होते.
येत्या २० जानेवारीपर्यंत तीनही ‘सेझ’ रद्द न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला केंद्र सरकाराला भोगावे लागतील, असा खणखणीत इशारा श्री. साल्ढाना यांनी दिला. राज्य सरकारने ज्या सेझ कंपन्यांना हे भूखंड दिले होते त्यासर्व कंपन्यांना सरकारने काळ्या यादीत टाकावे. त्यांना गोव्यात कोणत्याही व्यवसायाची परवानगी सरकारने देऊ नये. कारण, या कंपन्यांनी सर्व कायदे धाब्यावर बसवून ‘सेझ’ भूखंड बळकावल्याचे सिद्ध झाले आहेत, असा दावा माथानी यांनी केला.
‘सेझ’ प्रकल्प बेकायदा ठरवतानाच या कंपन्यांना पुन्हा नव्याने अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे दुसर्‍या नावाने या कंपन्या पुन्हा गोव्यात आपला व्यवसाय सुरू करण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी राज्य सरकारही त्यांना पुन्हा मदत करणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून हे भूखंड त्वरित पुन्हा ताब्यात घेण्याची मागणी माथानी यांनी केली.
लोकांना नको असलेली कोणतीही गोष्ट त्या राज्यातील लोकांवर लादू शकत असे सांगणार्‍या केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांनी तीनही सेझ प्रकल्प रद्द करावे. सरकार सध्या या प्रकरणी मूग गिळून गप्प बसले आहे. लोक शांत झाल्यावर पुन्हा मागील दाराने या सेझ कंपन्यांना परवानग्या दिल्या जातील. गेल्या काही प्रकरणांत राज्य सरकारने अशीच पद्धत अवलंबली आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही प्रकारे या सहा सेझ कंपन्यांना सरकारने पुन्हा मागील दाराने प्रवेश करू दिल्यास त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, असे माथानी म्हणाले.