Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Monday 17 May, 2010

१०० दहशतवादी संघटनांवर बंदी

नवी दिल्ली, दि. १६ - अल्-कायदा, जैशे महंमद, खलिस्तान कमांडो फोर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) यांच्यासह देशातून आणि परकीय भूमीवरून कारवाया करणाऱ्या १०० दहशतवादी संघटनांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतर लगेचच सरकारने ही कारवाई केली आहे.
दहशतवादी कारवाया गुंतलेल्या संघटनांवर कारवाई करण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाचा आधार घेतला असला तरी, या संघटनांशी संबंधित संस्था अथवा व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर अडचण उद्भवल्यास त्यातून मार्ग काढण्यासाठी या संघटनांवर बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंधक) कायद्यानुसार बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कायद्यानुसार बंदी घालण्यात आलेल्या दहशतवादी संघटनांमध्ये इंडोनेशियातील जिमाह इस्लामिया (बाली बॉंबस्फोटाशी संबंधित संघटना), लिबियातील इस्लामिक जिहाद ग्रुप, मोरोक्कन इस्लामिक कॉंबॅक्ट ग्रुप, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, फिलिपाईन्समधील इंटरनॅशनल इस्लामिक रिलिफ ऑर्गनायझेशन आणि उझबेकिस्तानमधील इस्लामिक मूव्हमेंट या जागतिक स्तरावरील दहशतवादी संघटनांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दहशतवाद प्रतिबंध आदेश-२००७ नुसार या संघटनांवर बदी घालण्यात आली असून, त्यांचा समावेश बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांच्या सुधारित यादीत करण्यात आला आहे. या संघटनांची यादी लवकरच गृहमंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यात प्रथमच खलिस्तान झिंदाबाद फोर्स या खलिस्तानवादी दहशतवादी संघटनेचा समावेशही करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, खलिस्तान कमांडो फोर्स, इंटरनॅशनल शीख युथ फेडरेशन यांचाही या यादीत समावेश आहे. लष्करे तय्यबा, जैशे महंमद, तेहरिके फुरकान, अल् बद्र, अल्-कायदा, हरकत उल् मुजाहिदीन, हरकत उल् अन्सार, हरकत उल जिहादी इस्लामी, हिज्बुल मुजाहिदीन, अल् उमर मुजाहिदीन, जम्मू-काश्मीर इस्लामिक फोर्स, उल्फा, एनडीएफबी, एलटीटीई, सिमी, दिनदार अंजुमन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी-पीपल्स वॉर), माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या भारतातून कारवाया करणाऱ्या संघटनांचाही समावेश या यादीत करण्यात आला आहे.

No comments: