मेगा प्रकल्पविषयक धोरण जाहीर करण्याची वेळ : चर्चिल

बांधकाममंत्र्यांनी उचलली बड्या बिल्डरांची तळी
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी): ओडली येथील मेगा प्रकल्पावरून अडचणीत आलेले बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन मेगा प्रकल्पांबाबत गोवा सरकारने लवकरात लवकर आपले धोरण जाहीर करण्याची वेळ आलेली आहे व आपण मुख्यमंत्र्यांकडे तशी मागणी केली आहे, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करतानाच बड्या बिल्डरांची तळी उचलून धरण्याचाही प्रयत्न केला.
ओडली येथील मेगा प्रकल्पासंदर्भात चर्चिल यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याला पाठविलेल्या रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करावयाच्या टिप्पणीवर आधारून नगर नियोजन खात्याने मुंबईतील एका बड्या बिल्डरला बांधकामासाठीचा अस्थायी परवाना दिला व त्या मेगा प्रकल्पाविरुद्ध स्थानिकांनी दंड थोपटल्यामुळे अडचणीत आलेल्या बांधकाम मंत्र्यांनी आज तातडीने बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेतून एका प्रकारे बिल्डरांची तळीच उचलून धरली आहे.
त्यांच्या दाव्याप्रमाणे गोव्यात आज एक हजार बिल्डर आहेत व त्यांच्याकडे कामाला असलेल्यांची संख्या दोन लाखांवर आहे. त्यांच्या उपजीविकेचा हा प्रश्र्न आहे व म्हणून सरकारने मेगा प्रकल्पांबाबतचे धोरण त्वरित जाहीर करणे आवश्यक आहे. किनारपट्टी भागात आम्हांला किती मजली इमारती हव्या आहेत ते एकदा निश्चित झाले की बांधकाम करणाऱ्याच्या व त्यासाठी परवाना मागणाऱ्याच्या व तो देणाऱ्याच्या दृष्टीनेही ते सोयीस्कर ठरेल, असे ते म्हणाले.
ओडली येथील ज्या प्रकल्पाविरुद्ध सध्या रान उठविले जात आहे त्याबाबत ते म्हणाले की, पंचायतीत असताना ज्या लोकांनी या प्रकल्पाला परवाना दिला होता तेच लोक आता त्याविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. यावरून त्यांचा अंतस्थ हेतू वेगळाच असावा असा आरोप त्यांनी केला. असे प्रकल्प आल्याशिवाय गोमंतकीय तरुणांना नोकऱ्या कशा मिळतील, असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी मेगा प्रकल्पांत गोमंतकीयांना कसला रोजगार मिळणार, असा उलट प्रश्र्न पत्रकारांनी त्यांना केला असता मात्र ते निरुत्तर झाले.
लोकांचा या प्रकल्पाला जो विरोध आहे तो तेथे जाण्यासाठी पुरेसा रस्ता नसताना ७०० फ्लॅट बांधकामास दिलेल्या परवान्याविरुद्ध आहे. तत्कालीन सरपंच ओर्लांद डिसिल्वा यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, त्यांनी दिलेला परवाना हा भूखंड निर्माण करण्यासाठी होता. पण संबंधितांनी ८० हजार चौ. मी.च्या या जागेत २०-२० हजार चौ. मी. चे भूखंड पाडले आहेत, जे सर्वसामान्यांना घेणे शक्य नाहीत. चर्चिल यांनी तिकडे जाणारा सध्याचा ५ मी. रुंदीचा चिंचोळा रस्ता १० मी. रुंद करण्यासाठी आवश्यक जमीन तातडीने संपादन करण्यास प्रस्ताव तयार करण्याची एक टिप्पणी बांधकाम खात्याला पाठवली व त्या टिप्पणीवर आधारून मुंबईतील एका बड्या बिल्डरला तेथे विकासकामे करण्यास नगर नियोजन खात्याने हंगामी परवानगी दिली. त्यानंतर स्थानिकांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मिळविलेल्यात माहितीत हा सारा प्रकार उघडकीस आला.
पण यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे, रस्ता रुंदीकरणासाठी जमीन संपादनासाठीची प्रक्रिया तर सोडाच, पण प्रस्ताव देखील तयार झालेला नाही की ते संपादन होण्याचीही शक्यता नाही. कारण तो रस्ता रुंद करावयाचा झाला तर असंख्य घरे व आवाराच्या भिंती पाडाव्या लागणार असून स्थानिक नेते मंडळीची मनोवृत्ती त्याला अनुकूल होण्याची शक्यता नाही. मात्र या एकंदर प्रकरणावरून राजकारणी मंडळींनी बिल्डरांची तळी उचलून धरण्याची मनोवृत्तीच स्पष्ट झाली आहे.