"फॉर्म्युला"अपयशी ठरल्यास विधानसभा बरखास्त?

सभापती व उपसभापती विरोधात भाजपचा अविश्वास ठराव
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)ः अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या तोंडावर मंत्रिमंडळातील बदलाचे आव्हान स्वीकारणे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना टाळणे सर्वस्वी अशक्य बनले आहे. सुदिन ढवळीकर यांच्यासाठी जागा खाली करून देण्यासाठी चर्चेत असलेल्या नेत्यांत कमालीची अस्वस्थता पसरली असताना भाजपने सभापती प्रतापसिंग राणे व उपसभापती मावीन गुदिन्हो यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्याने पेचप्रसंग अधिकच वाढला आहे.
राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींना गोव्यातील राजकीय अस्थिरतेवरील फॉर्म्युल्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही दिल्लीतून तसे संकेत मिळाल्याने त्यांनी सध्या पक्षातील नेत्यांबरोबर चर्चा सुरू करून त्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे.
श्री.पवार यांचे आदेश धुडकावणे कॉंग्रेसला शक्य नसल्याने नियोजित "फॉर्म्युला" अमलात आणावाच लागणार, अशी परिस्थिती बनली आहे त्यामुळे मुख्यमंत्री कामत कोणत्याही क्षणी डच्चू देण्यात येणाऱ्या मंत्र्याचे नाव जाहीर करू शकतात, अशी माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, ढवळीकर यांच्यासाठी कॉंग्रेसच्या एका मंत्र्याला डच्चू देण्यास अजूनही विधिमंडळाची तयारी नसून तसे झाल्यास विधानसभाच बरखास्त करणे योग्य असल्याचे मत काही आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्याची खबर आहे.
याप्रकरणी जर सदर फॉर्म्युलाची अंमलबजावणी केल्यानंतर आघाडीतील कुणी बंड केले किंवा विरोधकांशी संधान बांधण्याचा प्रयत्न केला तर विधानसभा सरळच बरखास्त करण्याचा विचार अंतर्गत चर्चेत पुढे येत असल्याने राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागले आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे दिल्लीला गेल्याचे वृत्त पसरवण्यात आले असले तरी ते गोव्यातच असून या निर्णयाबाबत त्यांनी सध्या आपल्या पक्षातील नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याने त्यानंतरच ते दिल्लीत जाणार असल्याची खबर मिळाली आहे.
राणे व गुदिन्होंच्या विरोधात अविश्वास ठराव
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपकडून सभापती प्रतापसिंग राणे व उपसभापती मावीन गुदिन्हो यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस आज दिली. गेल्या दोनही अधिवेशनकाळात सभापती प्रतापसिंग राणे यांची कार्यपध्दती पूर्णपणे पक्षपाती ठरल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. सभापती राणे यांनी आपल्या पदाचा वापर केवळ सत्ताधारी पक्षाचे सरकार वाचवण्यासाठी करण्याचा विडाच उचलला असून त्यामुळे त्यांच्याकडून विरोधी पक्षाला न्याय मिळण्याचा कोणताच आधार नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. विद्यमान आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दोनदा विधानसभा अधिवेशन बोलावण्यात आले होते परंतु केवळ सत्ताधारी गटातीलच धुसफुशीमुळे अल्पमतातील सरकार वाचवण्यासाठी सभापती राणे यांनी विधानसभा तहकूब करून लोकशाही यंत्रणाच वेठीस धरल्याने विधानसभा कामकाजाला काहीच अर्थ राहिला नसल्याची टीका भाजपने केली आहे. उपसभापती मावीन गुदिन्हो हे उघडपणे पक्षाच्या कार्यक्रमांत सहभागी होत असल्याचे आढळून आल्याने त्यांच्याकडून विरोधी पक्षाला न्यायाची अपेक्षा ठेवणे कठीण असल्याचे मत भाजपने व्यक्त केले आहे.