सभापतींचा पर्दाफाश करणार : पर्रीकर

पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी): सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी गेल्या ९ महिन्यांत चालवलेल्या गैरप्रकारांचा पर्दाफाश येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला जाईल, असा सूचक इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला आहे. आज येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या खास पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते.
विधानसभेचा कारभार सध्या कला अकादमीच्या कारभाराप्रमाणे हाकण्याचा प्रकार सभापती राणे करीत असल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला. ७ मार्च २००८ रोजी सभापतींविरोधात दाखल केलेली अविश्वास ठरावाची नोटीस स्वीकारण्यास खुद्द सभापतींनीच हरकत घेतल्याचे पर्रीकर यांनी उघड केले. या नोटिशीवर तारीख लिहिली नसल्याचे कारण पुढे करत त्यांनी ही नोटीस फेटाळून आपल्या गुर्मीचे दर्शन घडवल्याचे पर्रीकर म्हणाले. कायदेशीर दृष्ट्या अधिवेशनाच्या १४ दिवसांपूर्वी नोटीस जारी करणे बंधनकारक असते त्यामुळे ७ मार्च रोजी जारी केलेली नोटीस योग्य होती. सभापतींविरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास नोटिशीला ते स्वतःच हरकत घेत असल्याचे हे उदाहरण म्हणजेच त्यांच्या एकतर्फी निर्णयाची ओळख असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.
राणे स्वतःला विधानसभेचे कायमस्वरूपी सभापती समजतात की काय, असा खडा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. यासंबंधी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्याकडे दाद मागणार असून तेथेही न्याय न मिळाल्यास आपण न्यायालयात जाऊ, असा निश्चय पर्रीकर यांनी केला आहे.
दरम्यान, आज पुन्हा नव्याने सभापती व उपसभापती यांच्याविरोधात नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा सचिवालय कार्यालयाकडून त्या स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे आपणाला प्रत्यक्ष तेथे जाऊन त्या नोटिसा संबंधितांना घेण्यास भाग पाडावे लागले. एका लोकप्रतिनिधीला अशा प्रकारची हरकत घेणे हा हक्कभंग ठरू शकतो, याची जाणीव या कर्मचाऱ्यांना नव्हती, अशी माहिती त्यांनी दिली.
सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी गेल्या ९ महिन्यांत चालवलेला गैरप्रकार व बेकायदा कृत्यांचा पाढा येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वाचला जाईल. त्यांनी आपल्या ३५ वर्षांच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीला गेल्या ९ महिन्यांत पूर्णपणे कलंकित केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. दोन वेळा विधानसभा केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून तहकूब करण्यात आली. दोन वेळा अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाला मान्यता देण्यातही हे सरकार अपयशी ठरले. राणे यांची कार्यपद्धत लोकशाहीसाठी घातक आहे. यापुढे देशात इतर राज्यांतही ती अवलंबिली जाण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे पर्रीकर म्हणाले. मगोपचे आमदार सुदिन व दीपक ढवळीकर अपात्रता प्रकरणी त्यांनी दिलेला निकाल हाच मुळी त्यांच्या पूर्वीच्या निर्णयाला उघडा पाडणारा आहे. व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली अपात्रता याचिका ही फसवणुकीने स्वीकारण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दस्तऐवज व कामकाजात मोठ्याप्रमाणात फेरफार झाल्याचा आरोप करून सचिवालय प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात गोलमाल झाल्याचा आरोप करून हा हिशेब विधानसभेत सादर केला जाईल, असा इशाराही पर्रीकर यांनी दिला.
-----------------------------
सरकारी कारभाराचा अजब नमुना
सरकारने १४ फेब्रुवारी २००८ रोजी एका खास आदेशाव्दारे उच्च न्यायालयाच्या सरकारी वकील श्रीमती विनी कुतिन्हो यांची सेवा जनहितार्थ कारणांवरून तात्काळ निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला होता. नंतर त्याच दिवशी हा आदेश स्थगित ठेवण्याचा दुसरा आदेश जारी करून प्रशासकीय बेशिस्तीचेच दर्शन सरकारने घडवले. थेट जनतेशी संबंधित असलेल्या सरकारी वकिलाचे निलंबन हे काही गंभीर आरोपांमुळेच केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आदेशाला स्थगिती देण्यामागे काही आर्थिक घोटाळा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. मुळात निलंबित केलेला आदेश स्थगित ठेवता येतो काय, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.