अर्ज न आल्याने धनगर समाजासाठीचे २५ लाख पडून

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)ः गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर (गाकुवेध) संघटनेत केवळ केंद्र सरकारच्या काही तांत्रिक अडचणींमुळे धनगर समाजाचा समावेश होऊ शकला नाही. या समाजापर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचाव्यात यासाठी राज्य सरकारने खास २५ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य समाज कल्याण खात्याकडे सुपूर्द केले होते. आत्तापर्यंत एकही अर्ज या समाजातील लोकांकडून सादर न झाल्याने हे पैसे खात्याकडे तसेच पडून असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
धनगर किंवा गवळी या समाजाचा समावेश अनुसूचित जमात गटात होऊ शकला नाही. दरम्यान, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या या समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, या समाजावर अन्याय होऊ नसे यासाठी राज्य सरकारकडून गेल्या अर्थसंकल्पात २५ लाख रुपये निधी समाज कल्याण खात्याकडे सोपवला होता. आश्चर्य म्हणजे हा निधी तसाच पडून असून अर्थसाहाय्यासाठी एकही अर्ज सरकारकडे दाखल झाला नाही, अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे संचालक श्री.प्रकाश वेळीप काणकर यांनी दिली.
केपेचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांच्याकडून दर विधानसभा अधिवेशनात गवळी समाजासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला जातो. गोव्यात या समाजातील अनेक लोक सुधारीत,सुशिक्षित व उच्च पदांवरही आहेत. परंतु जे खेडेगावात राहतात ते लोक मात्र अत्यंत मागास आहेत. अनेक गावात या लोकांची वस्तीच दूर असल्याने त्यांचा अधिक संबंध बाकी लोकांकडे येेत नसल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. या समाजातील सुशिक्षित व उच्चपदांवर असलेल्या लोकांना आपल्याच ज्ञातीबांधवातील गरीब लोकांपर्यंत या योजना पोहचाव्यात असे वाटत नसल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे मत येथील एका अधिकाऱ्याने दिले.
गोव्यात घनगर व गवळी समाजातील सुमारे ७५८३ लोक वास्तव्य करतात अशी माहिती गेल्या एप्रिल २००३ साली तयार केलेल्या अहवालात दिली आहे. डॉ.बर्नाडेट गोम्स यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीवर अनेक सदस्य होते. त्यात डॉ.नंदकुमार कामत, कला अकादमीचे सदस्य सचिव पांडुरंग फळदेसाई, पर्यावरणप्रेमी प्रा.राजेंद्र केरकर, जयंती नाईक,सुशांत नाईक,लक्ष्मण कवळेकर,डॉ.एस.एन.सुर्मे व समाज कल्याणमंत्री आदींचा समावेश आहे.
दरम्यान, गोव्यातील या समाजाचा संपूर्ण आढावा या अहवालात दिला असला तरी केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या काही निर्देशांप्रमाणे ही माहिती अपुरी असल्याने आता नव्याने अहवाल सादर करणे गरजेचे असल्याची माहिती दिली. यासाठी सध्या हंगामी तत्त्वावर दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असून त्यांच्याकडून आढावा घेणे सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या प्रकरणी मिळवलेल्या अधिक माहितीनुसार २००३ साली करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १४०० या लोकांची घरे असून एकूण ७५८३ लोक राहतात असे आढळून आले आहे. त्यात पेडणे(३४०), बार्देश(३२०), डिचोली(७६८), सत्तरी(१८२७), फोंडा(५३७), केपे(६३९), काणकोण(२६७), सांगे(२५१९), मुरगांव(१०७) व सासष्टी(२५९) लोकांचा समावेश आहे.
मुळात हे लोक संपूर्ण राज्यात पसरल्याने व त्यांची संख्याही परिणामकारक नसल्यानेच कुणीही राजकीय नेता या लोकांना कुरवाळताना दिसत नाही,अशी कडवट प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने दिली. या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे केपेचे आमदार बाबू कवळेकर हे सध्या सत्ताधारी पक्षात असूनही त्यांच्याकडूनही या विषयाकडे तेवढे गांभीर्य दिले जात नसल्याचे कळते. बहुतेक शेळ्या-मेंढऱ्या व गायी,म्हशींच्या सहवासात रमणाऱ्या या लोकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या समाजातील ज्ञातीबांधवांनीच पुढाकार घेण्याची गरज असून हे काम सरकारकडून केले जाईल, ही अपेक्षा चुकीची ठरणार आहे हे सध्याच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे.