Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday 23 March, 2011

साळगाव कोमुनिदादची जादा दराने भूखंडविक्री!

दिलीप परूळेकरांचा गौप्यस्फोट
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
गोवा विधानसभेने केलेला कायदा धाब्यावर बसवून साळगाव कोमुनिदादने मनमानी
दराने कुळांना भूखंड विक्री करण्याचा सपाटाच लावल्याचा खळबळजनक आरोप करून साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी सभागृहात आज सनसनाटी निर्माण केली. ही लूटमार ताबडतोब थांबवण्याची व विशेष प्रस्तावाद्वारे नवे दर निश्‍चित करून, विधानसभेला गृहीत धरणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही परूळेकर यांच्या आरोपांना पुष्टी देत विधानसभेच्या कायद्याची पायमल्ली करणार्‍यांवर कोणती कारवाई करणार ते सांगाच, असा आग्रह धरला. अखेर महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी सदस्यांचा रूद्रावतार पाहून येत्या तीन महिन्यांत या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन सभागृहात दिले.
प्रश्‍नोत्तर तासाला आमदार परूळेकर यांनी कोमुनिदादीच्या या महत्त्वाच्या मुद्यावर एका तारांकित प्रश्‍नाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. विधानसभेचा कायदा मोडून दामदुप्पट दराने जमीन विक्री सुरू करून अशी लूट करणार्‍यांवर कारवाई व्हावी, असा त्यांचा आग्रह होता. सरकारने कुळांना जमीन विकत घेण्यासाठीचे खास कायदा संमत करून दर निश्‍चित केले होते. मग या कामुनिदादींना विशेष प्रस्ताव संमत करून नवे दर ठरवण्याचे अधिकार कोणी दिले, विधानसभेपेक्षाही ते श्रेष्ठ आहेत काय, असा सवाल करून परूळेकर यांनी महसूलमंत्र्यांची भंबेरी उडवली.
आमदार नार्वेकर यांनी हीच संधी साधत महसूलमंत्र्यावर टीकेचे आसूड ओढले. १९७४ च्या कृषी कूळ कायदानुसार जमीनीचे दर निश्‍चित केले आहेत. विधानसभेचे हे विशेषाधिकार मोडण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. तरीही ज्यांनी हे अधिकार वाकवले त्यांच्यावर सरकार काय कारवाई करणार हे मंत्र्यांनी सभागृहात सांगावे, अशी मागणी नार्वेकर यांनी लावून धरली.फक्त साळगावच नव्हे तर इतर कोमुनिदादीतही असे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप नार्वेकर यांनी केला.
चौकशी पूर्ण झाल्यावर ज्या कुळांकडून नव्या दरांप्रमाणे अतिरिक्त पैसे आकारले गेले त्यांना त्यांचे पैसे परत करा, अशी सूचना परूळेकर यांनी सभागृहात केली. कोमुनिदाद संस्थाची ही कुकर्मे पाठीशी घालू नका. गुन्हेगारांवर पोलिसांत तक्रारी दाखल करा, असा सल्ला देताना नवे दर ठरवण्यासाठीचा प्रस्ताव संमत केलेल्यांना तात्काळ अटक करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

No comments: