सरकारी कर्मचार्‍यांची गय करणार नाही - मुख्यमंत्री

पणजी,द. २२ (प्रतिनिधी)
सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ३०० कोटी रुपयांचा बोजा घालून सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला. या आयोगामुळे सर्वच कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ मिळालेली आहे. अशा परिस्थितीत संप पुकारण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार या कर्मचार्‍यांना पोहोचत नाही. ते तात्काळ कामावर रुजू झाले नाहीत तर कडक कारवाई करण्यास अजिबात मागे राहणार नाही, अशी तंबीच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज विधानसभेत विविध मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. विविध राज्यांत अजूनही सहावा वेतन आयोग लागू केलेला नाही, पण गोवा सरकारने तो केला. सचिवालयातील काही कर्मचार्‍यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू केल्याची सबब पुढे करून ही वाढीव श्रेणी सर्वांना लागू करावी, असा हट्ट या कर्मचार्‍यांनी धरला आहे. याप्रकरणी समिती अभ्यास करीत आहे व या समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर काय तो निर्णय घेऊ, असे सांगूनही संघटना ऐकत नाही. जनतेला वेठीस धरण्याचा कोणताच अधिकार या कर्मचार्‍यांना नाही व त्यामुळे त्यांनी तात्काळ कामावर रुजू होणेच उचित ठरेल, असा इशाराही मुख्यमंत्री कामत यांनी दिला.
प्रादेशिक आराखडा जाणून घ्या
गोव्याची अस्मिता टिकवण्याच्या दृष्टीनेच मोठ्या प्रयत्नांनी प्रादेशिक आराखडा २०२१ तयार केला आहे. पेडणे व काणकोणनंतर आता या महिन्याच्या अखेरीस फोंडा, सत्तरी व केपे तालुक्यांचे आराखडे जाहीर होतील. येत्या जून २०११ पर्यंत संपूर्ण राज्याचा आराखडा तयार होईल, असेही ते म्हणाले. विविध ठिकाणी वसाहतक्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. इको-१, २, ३ याव्दारे जमिनींच्या वापरावर अनेक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. लोकांनी आपापले आराखडे योग्य पद्धतीने जाणून घ्यावेत व खरोखरच या आराखड्यात काही महत्त्वाची चूक घडली असेल तर ती दुरुस्त करण्यास सरकार तयार असल्याचेही ते म्हणाले.
नवे लोकायुक्त विधेयक लवकरच
लोकायुक्त विधेयक मागे घेण्यात येणार असून सरकार लवकरच नवे लोकायुक्त विधेयक सादर करील, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले. वाढत्या राजकीय दबावामुळे दक्षता खात्यात काम करण्यास कुणीही अधिकारी तयार होत नाही, अशी खंतही मुख्यमंत्री कामत यांनी व्यक्त केली. या ठिकाणी एक कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक अधिकारी नेमून हे खाते सक्रिय बनवणार असल्याचेही ते म्हणाले. इफ्फी महोत्सवाला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. हा देशाचा महोत्सव असून तो राज्याचा नव्हे, असे स्पष्ट करतानाच कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.