मोपासाठी भूसंपादन डिसेंबरअखेरीस पूर्ण

पणजी, दि.४ (प्रतिनिधी): मोपा विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले असून पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ७४ लाख ९९ हजार ४९० चौरसमीटर जागा येत्या डिसेंबरअखेरीस ताब्यात घेण्यात येईल, अशी माहिती मोपा भूसंपादन अधिकारी श्री. वस्त यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी आज आपल्या आल्तिनो येथील सरकारी बंगल्यावर मोपा विमानतळ भूसंपादन कामाचा आढावा घेण्यासाठी खास बैठक बोलावली होती. याप्रसंगी धारगळचे आमदार तथा क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन तथा अन्य अधिकारी हजर होते. मोपा भूसंपादन प्रक्रियेच्या कामाचा आढावा घेताना त्यासंबंधी सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर होणार होते; परंतु ते अन्य कामांत व्यस्त राहिल्याने हे सादरीकरण होऊ शकले नाही. ही माहिती श्री.वस्त यांनी दिली.या भूसंपादनाबाबत कलम-११ लवकरच जारी केले जाईल,असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मोपा भूसंपादनाला सरकारकडून कोणता दर ठरवला जाईल,याबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनात सुमारे २ लाख ८७ हजार ७२५ चौरसमीटर जागा सरकारी असून तिचे मूल्यांकन १ कोटी २८ लाख रुपये करण्यात आले आहे. सरकारच्या या जागेची किंमत ८२ लाख ०४ हजार ९४२ होते. उर्वरित शुल्क धरून हा आकडा १ कोटी २८ लाख रुपयांवर पोहोचतो. या सरकारी जागेत एकूण ६२ लाख ६८ हजार ५२० किमतीची फळझाडे आहेत. तसेच १९ लाख ३६ हजार ४२२ रुपये किमतीची जंगली झाडे असल्याचा अहवाल वन खात्याने सरकारला सादर केला आहे.
ही सरकारी जागा मोपा विमानतळासाठी सरकार आपल्या ताब्यात घेणार असून कब्जेदारांना भरपाई दिली जाणार आहे,अशी माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिली. मोपासाठी पेडणे तालुक्यातील सहा गावांत मिळून एकूण ७४,९९,४९० चौरसमीटर जागा पहिल्या टप्प्यात ताब्यात घेतली जाईल.चांदेल, वारखंड व कासारवर्णे गावातील काही लोकांनी भूसंपादनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतल्याने हे संपादन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी उर्वरित गावांतील जागा मात्र डिसेंबरअखेरीस ताब्यात घेतली जाईल,असे सांगण्यात आले.
प्राप्त माहितीनुसार अमेरे(२,८७,७२५ चौ.मी), मोपा(२३,६४,११५ चौ.मी),चांदेल(८,५८,३१० चौ.मी),वारखंड(२२,१४,४७९ चौ.मी),कासारवर्णे(१३,२३,९२६ चौ.मी) व उगवे(४,५०,९३५ चौ.मी) जागा संपादन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सरकारकडून विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना कवडीमोल दर दिले जात असल्याने त्याबाबत सर्वत्र नाराजी पसरल्याने मुख्यमंत्री कामत यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली खास समिती स्थापन करून भूसंपादन कायद्याचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्य राज्यांत शेतकऱ्यांना भरीव मोबदला देण्यात येतो व गोव्यात मात्र ६० पैशांपासून ते पाच रुपयांपर्यंतच दर दिला जातो,अशीही अनेकांची तक्रार आहे. मोपा विमानतळासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा संपादन करण्यात येणार आहे. या जागेत लोकांची शेती व बागायती मोठ्या प्रमाणात जाणार असल्याने योग्य पद्धतीने मोबदला मिळावा,अशी येथील लोकांची मागणी आहे.