आता साधन सुविधांनुसारच खाजगी शाळांचे प्रवेश शुल्क

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - प्रत्येक शाळेत असलेल्या साधन सुविधांचा विचार करूनच बिगर सरकारी अनुदानित खाजगी विद्यालयांचे प्रवेश शुल्क ठरवण्यात आलेले असून येत्या काही दिवसांत याविषयी सर्व शाळांना परिपत्रक पाठवण्यात येणार असल्याचे आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सांगितले.
खंडपीठाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या समितीने अहवाल सादर केला असून सरकारने त्या अहवालावरून विविध विद्यालयांचे प्रवेश शुल्क किती असावेत, याचा सखोल विचार केला असल्याचे सरकारने आज स्पष्ट केले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हे सुधारीत प्रवेश शुल्क आकारता येणार असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. विद्यालयात असलेल्या साधन सुविधांनुसार प्रवेश शुल्क किती असावा, याची अहवाल सदर समितीने दिला आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या दोन आठवड्यांत ठेवण्यात आली आहे.
काही खाजगी विद्यालये आपल्याला हवा तसा प्रवेश शुल्क आकारत असल्याचा दावा करून अखिल गोवा खाजगी शाळा पालक संघटनेने गोवा खंडपीठात यासंदर्भात जनहित याचिका सादर केली होती. तसेच, शुल्काच्या बाबतीत मनमानी करणाऱ्या विद्यालयांचे सर्व अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेऊन एक समान शुल्क ठरवून द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने सदर याचिकेची गंभीर दखल घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार सरकारने एका समितीची स्थापना करून विविध शाळांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे काम या समितीवर सोपवले होते. आपल्याला हवा तसा प्रवेश शुल्क आकारून ही विद्यालये कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचाही दावा यावेळी करण्यात आला होता.