वाहतूकदारांचा ३१ रोजी लाक्षणिक संप

विषय "नंबरप्लेट'चा
दलालीसाठीच वाहतूक मंत्र्यांकडून सक्ती?पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - राज्यात "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीला सर्व थरांतून कडवा विरोध होत आहे. तरीही वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडून हा निर्णय सर्वसामान्य लोकांवर लादला जात असल्याप्रकरणी येत्या ३१ रोजी सर्व वाहतूकदारांनी लाक्षणिक संप पुकारला आहे. या निर्णयाची उपयुक्तता पटवून देण्यात वाहतूकमंत्र्यांना पूर्ण अपयश आले आहे. त्यांच्याकडून कशासाठी अरेरावी केली जाते,असा सवाल करून केवळ दलाली मिळवण्यासाठी तर या निर्णयाची घाई केली जात नाही ना, असा संशय उत्तर गोवा खाजगी बसमालक संघटनेने व्यक्त केला आहे.
आज पणजीतील पत्रपरिषदेत उत्तर गोवा खाजगी बसमालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप कळंगुटकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर,अखिल गोवा खाजगी बस वाहतूकदार संघटनेचे उपाध्यक्ष मॅन्युएल रॉड्रिगीस तथा विविध वाहतूकदार संघटनांचे पदाधिकारी हजर होते. या लाक्षणिक संपात राज्यातील सर्व वाहतूकदार सहभागी होणार असल्याने या दिवशी संपूर्ण व्यवहार ठप्प होणे अटळ आहे. लाक्षणिक संपानंतरही या निर्णयाचा फेरविचार झाला नाही तर यापुढे बेमुदत संपावर जाण्याचा इशाराही याप्रसंगी कळंगुटकर यांनी दिला.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली होती व तेव्हा त्यांनी या निर्णयाच्या फेरविचारासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. या समितीवर वाहतूकदारांच्या प्रतिनिधीलाही स्थान मिळेल, असा शब्द त्यांनी दिला होता. प्रत्यक्षात या समितीवर वाहतूकदारांच्या प्रतिनिधीला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे सरकार याबाबत काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना, असा संशय बळावतो,असे कळंगुटकर म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हा निर्णय घेतल्याचे वाहतूकमंत्री सांगतात, पण उर्वरित राज्यांना हा आदेश लागू होत नाही का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर एवढ्या लगबगीने केला जातो तर "सिदाद दी गोवा' हॉटेलचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना त्या हॉटेल मालकाचे हित जपण्यासाठी सरकारने अधिसूचना जारी करून ते बांधकाम का वाचवले,याचा जाब सरकारने द्यावा,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
प्रत्येक वाहतूकदारावर आर्थिक भुर्दंड लादणाऱ्या या निर्णयाची सरकारने जरूर कार्यवाही करावी. मात्र गोव्यात ती सर्वांत शेवटी केली जावी, अशी सूचना याप्रसंगी करण्यात आली.
हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट बसवल्यानंतर या वाहनांवर नजर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली कोणतीही यंत्रणा संबधित कंपनीकडे नाही. या निर्णयाच्या पाठपुराव्यासाठी पायाभूत सुविधाही निर्माण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी केली जात असलेल्या घाईच्या मुळाशी कोणाचा तरी स्वार्थ लपला असावा, अशी शंका यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
सध्या नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांसाठी या नंबरप्लेटची सक्ती केली जात असली तरी त्यात अनेक गैरसोयी आहेत. परिणामी अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत.वास्को,फोंडा,मडगाव या भागातील लोकांना ही नंबरप्लेट बसवण्यासाठी पर्वरी येथे यावे लागते.वास्तविक ही सोय प्रत्येक वाहतूक कार्यालयात होणे गरजेचे आहे.वाहन नोंदणी झाल्यानंतर किमान पाच ते सहा दिवसांनी ही नंबरप्लेट बसवली जाते. तोपर्यंत वाहने विनानंबरप्लेट फिरवली जातात, त्यातून धोका संभवत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
माधव बोरकर(अध्यक्ष, अखिल गोवा पिकअप, रिक्षा चालक संघटना), शौकत अली (अध्यक्ष, स्वागतम ऑटो रिक्षा चालक संघटना), रेमिडिस रिबेलो (अध्यक्ष, केपे रिक्षा, मोटरसायकल संघटना), संतोष गांवकर (अध्यक्ष, मडगाव पिकअप, रिक्षा संघटना),अरुण कालेकर (सल्लागार, क्रांती ऑटो रिक्षा संघटना),अब्दुल साळस्कर (अध्यक्ष,अखिल गोवा ऑटो रिक्षा संघटना), फ्रान्सिस डिसिल्वा (अध्यक्ष, दक्षिण गोवा टुरिस्ट बस मालक संघटना), रामनाथ हरी नाईक (अध्यक्ष,मडगाव मोटरसायकल पायलट संघटना), साल्वादोर परेरा (अध्यक्ष,दक्षिण गोवा ट्रक वाहतूकदार संघटना), भूषण साखळकर (अध्यक्ष, पिकअप रिक्षा संघटना),श्रीराम नाईक (अध्यक्ष,मडगाव टेंपो ट्रक संघटना) आदी पदाधिकारी पत्रपरिषदेला उपस्थित होते.
एकाधिकारशाहीचा उच्चांक
यापूर्वी वाहतूकमंत्रीपद भूषवलेले पांडुरंग राऊत,सुभाष शिरोडकर,सोमनाथ जुवारकर आदी मंत्र्यांनी अशा निर्णयांची कार्यवाही संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊनच केली होती. तथापि, विद्यमान वाहतूक मंत्री
मात्र वाहतूकदारांना दारातही उभे करून घेत नाहीत,अशी टीका करण्यात आली.त्यांची भेट घेण्यासाठी लेखी पत्र दिले तरी ते प्रतिसाद देत नाहीत, त्यांच्याविरोधात वक्तव्य करत असल्याने वाहतूकदारांची सतावणूक करण्याचे आदेश रस्ता वाहतूक निरीक्षकांना दिले जातात,आदी आरोप यावेळी करण्यात आले.
परवान्यासाठी हजारो रुपयांची मागणी!
विविध मार्गांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी बस मालकांना परवाने देण्यात येतात.काही मार्गांवर लोकांची मागणी असल्याने त्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सुरुवातीला सात दिवसांसाठी हंगामी परवाना दिला जातो. त्यानंतर प्रवाशांचा प्रतिसाद पाहून कायमस्वरूपी परवाना दिला जातो. या परवान्यासाठी वाहतूक मंत्र्यांकडून रस्ता वाहतूक अधिकाऱ्यामार्फत ८० हजार रुपयांची मागणी केली जाते,असा सनसनाटी आरोप उत्तर गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केला. ढवळीकर सध्या म.गो पक्षाच्या विस्ताराची जाहिरातबाजी करीत आहेत, त्यामुळे नंबरप्लेट सक्तीचा याच्याशी काही संबंध नाही ना, असा सवालही ताम्हणकरांनी केला.
प्रदेश कॉंग्रेस व युवक कॉंग्रेसचा पाठिंबा
या नंबरप्लेट विरोधातील आंदोलनाला भाजपने सुरुवात केली आहेच; परंतु आता वाहतूकदारांनी पुकारलेल्या लाक्षणिक संपाला प्रदेश कॉंग्रेस व युवक कॉंग्रेसकडूनही पाठिंबा दर्शवण्यात आल्याची माहिती सुदेश कळंगुटकर यांनी दिली.भाजपबरोबर युवक कॉंग्रेसनेही या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. ज्याअर्थी या निर्णयाला सत्तारूढ कॉंग्रेसमधूनच विरोध होतआहे त्याअर्थी हा निर्णय सरकारचा सामूहिक नसून एकट्या वाहतूक मंत्र्यांचाच असल्याचे स्पष्ट होते,असेही यावेळी सांगण्यात आले.