Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday 1 March, 2008

अखेर शेतकरी कर्जमुक्त
पाच एकरांपर्यंतच्या शेतकऱ्यांनाच लाभ
सरकारी, सहकारी, ग्रामीण बॅंकांचे कर्ज माफ
विरोधकांच्या प्रयत्नांना यश
६० हजार कोटींचे कर्ज माफ
३१ मार्च २००७ पर्यंतचे कर्ज माफ
३० जूनपर्यंत कर्जमाफी पूर्ण होणार
सहावा वेतन आयोग ठरल्यावेळीच
आयकराची मर्यादा दीड लाखांवर
महिलांसाठी आयकराची मर्यादा १.८० लाख
ज्येष्ठांसाठी आयकराची मर्यादा आता २.२५ लाख
संरक्षणसाठीच्या खर्चात १० टक्के वाढ
जकात शुल्कात बदल नाही
सेवा कराच्या मर्यादेत वाढ
केंद्रीय व्हॅटमध्ये कपात
अल्पसंख्यंकांचे पुन्हा लांगूलचालन
मदरशांसाठी भरीव तरतूद
तीन नवे आयआयटी, १६ केेंद्रीय विद्यापीठ स्थापणार
वाघांच्या संरक्षासाठी विशेष दल स्थापणार
आरोग्यासाठी २० टक्क्यांची वाढ
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सर्वच जिल्ह्यांत राबविणार
.................

नवी दिल्ली, दि.२९ ः लोकसभा निवडणुका समोर असल्याचे पूर्ण भान राखून केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी संपुआ सरकारचा पाचवा व शेवटचा अर्थसंकल्प आज मांडला. नोकरदारांना दिलासा देताना त्यांनी प्राप्तीकर मर्यादा ४० हजारांनी वाढवून ती १.५० लाख रुपये केली आहे. महिलांसाठी हीच मर्यादा १.८० लाख रुपये करण्यात आली आहे. शेतकरी, नोकरदार, सरकारी कर्मचारी, कामगार, करदाते, अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, वीणकर, हातमाग आदी सर्व घटकांसाठी तरतुदी करून त्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, सिंचन, रोजगार, विमा आदी क्षेत्रांसाठीही भरीव तरतूद करून लालूंच्या "निवडणूक एक्सप्रेस' पाठोपाठ आजचा अर्थसंकल्पही त्याच दिशेने जाणारा आहे.
सततची नापिकी, कर्जाचा वाढता डोंगर यामुळे आत्महत्यांच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा त्यांनी केली खरी पण ती देखील हात राखूनच! पाच एकर जमीन असलेल्याच शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा करून सरकारने पुन्हा एकदा धूर्त खेळी केलेली आहे. पाच एकरवरील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र त्यांनी पानेच पुसलेली आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच तयार केला गेला, हे स्पष्ट झाले आहे. संपुआ सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून कधी नव्हे घेतलीअसेल; एवढी काळजी या अर्थसंकल्पात घेतली.

No comments: