राष्ट्रीय चौकशी संस्था स्थापना विधेयक मंजूर

लोकसभेत राष्ट्रीय एकजुटीचे सुखद दर्शन
नवी दिल्ली, दि. १७ - वाढत्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी लोकसभेने आज राष्ट्रीय चौकशी संस्था स्थापन करण्यासंबंधीच्या विधेयकाला राष्ट्रीय एकजुटीचे सुखद दर्शन घडवत मंजुरी दिली, त्याचप्रमाणे दहशतविरोधी कायदा कडक करण्यासाठी दहशतवादविरोधी कायदा व "बेकायदा कारवाया प्रतिबंधककायदा, २००८' संमत केला.
यासंबंधीची दोन विधेयके गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी मंगळवारी लोकसभेत मांडली होती. ही दोन्ही विधेयके सर्वसंमतीने मंजूर व्हावीत असे आवाहन करताना चिदंबरम यांनी, या कायद्यांत काही त्रुटी आढळल्यास त्या फेब्रुवारीमध्ये पुढील अधिवेशनात दुरुस्त केल्या जातील, अशी ग्वाही दिली.
कोणत्याही अतिरेक्याला जात, धर्म नसतो. तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा असला तरी तो गुन्हेगार असतो. वैयक्तिक कायद्यांचा अपवाद सोडल्यास सर्वच कायदे हे धर्मनिरपेक्ष आहेत, त्यामुळे दहशतवादविरोधी कायद्यांकडे जातीयवादाच्या चष्म्यातून पाहू नका, असे आवाहन चिदंबरम यांनी यावेळी केले. या विधेयकांना सभागृहात भरघोस पाठिंबा मिळाला. डाव्या पक्षाच्या एका सदस्याने सुचविलेली दुरुस्ती फेटाळत, सभागृहाने ही विधेयके आवाजी मतदानाने संमत केली. आता ती राज्यसभेत मान्यतेसाठी पाठविली जातील.
दहशतवादी प्रकरणांमध्ये तपास करण्याचा राज्यांना निश्चितच अधिकार आहे, याकामी केंद्र सरकारही राज्य सरकारांना सहकार्य करील, असे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले. केंद्र सरकार व राज्य सरकारांमध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे, असे ते म्हणाले. जामीन नाकारण्याबाबत कडक तरतूद करण्यात आली असली तरी काही बाबतीत न्यायालयाने गांभीर्य जाणून घेऊन त्यासंबंधी निर्णय घेण्याची मुभाही राहील, असे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय संस्था स्थापन करण्यात येणार असली तरी राज्य सरकारांना दहशतवादसंबंधी प्रकरणांमध्ये चौकशीचा अधिकार राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आपण सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक ६ जानेवारीस बोलावल्याचे सांगून त्यावेळी दहशतवादविरोधी उपायांवर ठोस निर्णय घेतले जातील, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.