राज्यपालांचे पदही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नसल्याचे सिद्ध : पर्रीकर

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार अल्पमतात असताना घेतलेल्या काही वादग्रस्त निर्णयांची माहिती दहा दिवसांच्या आत देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिल्याने राज्यपालांचे पदही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले.
आज पणजी येथील मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ प्रवक्ते दामोदर नाईक व उपाध्यक्ष सुभाष साळकर हजर होते. प्रशासकीय कारभाराची पारदर्शकता तपासण्याची जबाबदारी महालेखापालांची असते; परंतु राज्यात पहिल्या "इफ्फी'वेळी झालेल्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित करून राजकीय आकसापोटी आर्थिक गैरव्यवहारांचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला व याच अहवालाच्या आधारावर आपल्याविरोधात उपसभापती माविन गुदीन्हो यांनी पोलिस तक्रार दाखल केली असा आरोप पर्रीकर यांनी केला. ती तक्रार "सीबीआय'ने फेटाळली; परंतु हा अहवाल कोणत्या माहितीच्या आधारे तयार केला याचा तपशील माहिती माहिती हक्क कायद्याव्दारे त्यांनी मागितला आहे. ही माहिती देता येत नाही व त्यामुळे हक्कभंग होईल असे निमित्त पुढे करून ती देण्याचे टाळले जात असले तरी आता हा विषय केंद्रीय माहिती आयोगापुढे आला आहे. हे प्रकरण आता घटनात्मक बनल्याने आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी याविषयावर निर्णय घेण्याचे ठरवले असून त्याबाबत पुढील सप्टेंबरमध्ये पुढील सुनावणी होईल,असे पर्रीकर म्हणाले.
राज्यपाल एस. सी. जमीर हे उघडपणे कॉंग्रेसचे एजंट म्हणूनच वावरत होते. सरकारी तिजोरीची त्यांनी चालवलेली लूट हा तर स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरेल. पंचतारांकित हॉटेलात केस कापणे, सोन्याचे दात बसवून घेणे व जाता-जाता श्रवणयंत्रही सरकारी खर्चातून खरेदी करण्याचा पराक्रम तेच करू शकतात असा टोमणाही पर्रीकर यांनी हाणला. आता प्रत्यक्ष राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबतची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील कृतीची दिशा ठरवली जाईल,असेही पर्रीकर यांनी म्हणाले.
सरकारचा आपत्कालीन निधी राज्यासाठी आणीबाणीच्या वेळी खर्चासाठी ठेवला जातो; परंतु जमीर यांनी मात्र या निधीचा वापर स्वतःच्या चैनीसाठी केला असा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला. अखेर राज्यपालांनी चालवलेल्या या कारभाराबाबत राज्यव्यापी आंदोलन छेडून त्यांचे हे प्रकार जनतेसमोर आणले म्हणूनच त्यांना गोव्यातून हटवले गेले हे कुणीही नाकारणार नाही. त्यामुळेच जमीर यांना गोव्यातून हटवण्यात भाजपचाही महत्त्वाचा वाटा असल्याचा दावा पर्रीकर यांनी केला.