रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींचा विषय ४ रोजी मंत्रिमंडळासमोर येणार

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना सरकारी सेवेत नियमित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव येत्या सोमवारी म्हणजेच ४ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी संघटनेला दिली आहे.
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी संघटनेचे सरचिटणीस शाणू नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या आठवड्यात संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री कामत यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष दया पागी हजर होते. सध्या विविध सरकारी खात्यात नोकर भरती जोरात चालू आहे. अशावेळी प्रशिक्षणार्थींना पहिली संधी देण्याचे सोडून त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची तक्रार या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. विशेष म्हणजे भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक झाल्याने तेव्हाचे वीजमंत्री या नात्याने दिगंबर कामत यांना हा विषय पूर्णपणे अवगत असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले.
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना तडकाफडकी बदली करणे,वेळेवर पगार न देणे व रिक्त पदांवर त्यांना नियमित करण्याचे सोडून नवीन उमेदवारांची निवड करणे हे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी पूर्णपणे सरकारी कामात पारंगत बनले आहेत असे असताना नव्या अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना भरती करून त्यांना मात्र थेट सरकारी वेतनश्रेणी लागू केली जाते,ही गोष्टही मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिली जाते. रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या हाती मात्र गेली कित्येक वर्ष नाममात्र मानधन ठेवले जाते व त्यांना पूर्णवेळ कामात राबवले जाते,अशी खंतही या शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. केवळ राजकीय दुस्वासापोटी या प्रशिक्षणार्थींचे आयुष्य बरबाद करण्याची ही कृती अमानवीच असल्याने मुख्यमंत्री कामत यांनीच यावर तोडगा काढावा अशी याचनाही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, सध्या सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या नोकरभरती निवडलेल्या उमेदवारांना नेमणूकपत्र देताना त्यावर रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णयावर त्यांची नेमणूक निर्भर असल्याची नोंद केली जाते. हा प्रकार अधिक भयावह आहे. जर उच्च न्यायालयातील निकाल रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या वाटेने लागला तर नवीन नियुक्त केलेल्या लोकांना घरी पाठवावे लागेल. एकदा केलेली चूक सुधारायची सोडून त्यात भर घालण्याचाच हा प्रकार असून अशाने सरकार सुशिक्षित बेरोजगारांची थट्टा करीत असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान,रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पूर्ण सहानुभूती दर्शवून हा विषय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. मंत्रिमंडळातील अनेक नेते प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याच्या बाजूने आहेत, उर्वरित नेत्यांची समजूत घालून टप्प्याटप्याने त्यांना सेवेत सामील करून घेतले जाईल,असाही शब्द मुख्यमंत्री कामत यांनी त्यांना दिल्याचे संघटनेने सांगितले असल्याने ४ ऑगस्टची मंत्रिमंडळ बैठक संघटनेच्या सदस्यांसाठी महत्त्वाची ठरली आहे.