विनाशकाले विपरीत बुद्धी..

- भिकू पै आंगले
अखेर गोवा शासनाने निकाल लावला! भूमिपुत्रांच्या भाषा पार निकालात काढल्या. चर्चच्या पाठीराख्यांच्या आंदोलनाला घाबरून आणि पुढील निवडणुकीच्या खंडीभर मतांची व्यवस्था करून आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासाठी शासनाने भ्रष्टाचारी स्मगलर्स, गुन्हेगारी वृत्तीच्या मंत्र्यांना घाबरून गोमंतकीय अस्मितेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात धन्यता मानली आहे. समस्या गोमंतकीय आणि त्यावर निर्णय घेतला जातो तो इटालियन बाईंच्यातालावर नाचत दिल्लीच्या पक्षीय दरबारात. म्हणजेच गोमंतकात स्वत:चे लायक शासनही नाही आणि कॉंग्रेस पक्षाचे नेतेही लायक नाहीत असाच यामागचा मतलबी, स्वार्थी आणि खुशमस्करी हेतू दिसून येतो. या मंडळींनी स्वत:ची ताकद दिल्ली पक्षीय दरबारी गहाण टाकल्याचे चित्र दिसून येते. यालाच म्हणतात गुलामगिरी. ती सवयच यांच्या रोमारोमांत भिनली आहे. तथाकथित स्वातंत्र्यसैनिक आपल्या पदरी पडेल ते पवित्र मानून ‘एक्स्ट्रा’ गुलामगिरीत चिरडून गेले आहेत. एकदा झालेला सैनिक शेवटपर्यंत सैनिकच असतो याची याद आपले स्वातंत्र्यवीर म्हणवणारे सैनिक पार विसरलेले दिसतात. ही भाषेची, भूमिपुत्रांच्या अस्मितेची समस्या त्यांची नव्हती काय आणि आता नाही काय? आतापर्यंत यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली आहे ते कळेल काय? भारत सरकारने सैन्य पाठवून गोवा मुक्त केल्यानंतर गोमंतकीय समस्येकडे एकदा तरी या स्वातंत्र्यसैनिकांनी (?) एखाद्या विधायक समस्येसाठी आंदोलन करून आपले शौर्य दाखवले आहे काय? अर्ज विनंत्या करून आपले वेतन मात्र वाढवून घेतले. ते अवश्य घ्यावे. तो त्यांचा हक्क आहेच. तथापि, इतर ज्वलंत समस्यांकडे त्यांनी कायमची पाठ का फिरवावी? मी त्यांच्यावर तुटून पडलो असा चुकून अर्थ काढू नये; पण गोमंतकात भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारी, लूट, चोर्‍या, खून, अपघात इत्यादी अनेक अनिष्ट घटना रोज घडताहेत त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया देऊन आणि स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून आंदोलने करायला नको होती काय? एकदा तरी त्यांनी याबाबतीत उठाव केला आहे काय? आजचा शासनाचा निर्णय तर गोमंतकीयांच्या मुळावर आला असता त्यांनी जाब विचारायला नको काय? निदान निवडणुकीच्या वेळी अशा शासनाला धडा शिकवायला सिद्ध व्हायला नको काय? त्यांच्याविषयीचा आदर ठेवून; पण शासनाला भरकटत जाऊ दिल्याबद्दल ही माझी मनापासूनची खंत आहे. अनादर मुळीच नाही.
म.गो. शासन
त्यावेळी-अगदी सुरुवातीपासून तीन निवडणुकांत म. गो. ते कॉंग्रेसचे पानिपत केल्यावर सतरा वर्षे गोमंतकाचे भाग्यविधाते कै. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मनात असतं तर ‘मराठी’ ही राज्यभाषा करता आली नसती काय? पण गोमंतकात सर्व स्तरावरील समाजामध्ये एकोप्याचे वातावरण निर्माण करून ते कायम स्वरूपात ठेवण्यासाठी तसे पाऊल त्यांनी उचलले नाही. आजच्यासारख्या स्वार्थी आणि मतलबी मंत्र्यांना खूष करून आपापली आसने दृढ करण्यासाठी गोमंतकीय अस्मितेचा खून करून पुढील पिढ्यांची दुर्दशा करण्याचा क्रूर निर्णय त्यांनी घेतलाच नसता. मात्र तेवढी सद्सद्विवेक बुद्धी आज आहे कुठे? आपली तुंबडी भरावी, भ्रष्टाचाराला पाठबळ देत राज्यात असुरक्षिततेचे जीवन जगण्यासाठी वेगवेगळी धमकावणीची क्षेत्रे निर्माण करावीत ही आजच्या शासनाची नीती बनली आहे. पैशांची आणि नोकर्‍यांची लालूच दाखवून मतांचा बाजार मांडणे हा तर आजच्या-विशेषत: कॉंग्रेसच्या राजकारणी लोकांचा व्यवसायच बनला आहे. सध्या त्यांनी कमालीचा जोर धरला आहे. म्हणूनच तर उच्चपद भूषवणार्‍या मंत्र्याच्या गुन्हेगारीवर पांघरूण घालून, त्याला केवळ समज देऊन आणखी तशा प्रकारची गुन्हेगारी कृत्ये करण्यास मोकाट सोडले आहे हे काय दर्शविते?
‘शिक्षण’ हा नीतीमत्तेचा पाया
मानवाच्या आदर्श घडवणुकीचा ‘शिक्षण’ हा मूलभूत पाया आहे. पूर्वी शिक्षण देण्यासाठी ‘गुरुकुल’ प्रतिष्ठानची परंपरा असायची. त्यातील ‘गुरू’ ही संज्ञा फार महत्त्वाची आहे. हा गुरू ज्ञानदान, व्यवहारव्यवस्था, नीतिविषयक तत्त्वज्ञान, जीवनावरील श्रद्धा, परोपकार, सांघिक जीवनपद्धती इत्यादी जीवन जगण्याची पद्धत विविध अवधानांनी पूर्ण ज्ञानी असायचा. हे ज्ञान त्यांनी वाचन, मनन आणि चिंतन या शिक्षण प्रक्रियेतून मिळविलेले असायचे. तेव्हा आजच्यासारखे पैसे देऊन गुरू नेमलेले नसत. सध्या अशांच्या फायली शिक्षण संचालनालयात सापडत नाहीत तर त्या संबंधित मंत्र्याच्या कार्यालयात असतात. का ते सुज्ञास सांगणे नलगे!!
मूलत: शिक्षणाचा पाया मातेच्या दुधातून आणि नंतर तिच्या शिकवणीतून, तिच्या भाषेतून मिळत असतो. त्याच भाषेला सर्व राज्यात आणि राष्ट्रांत ‘मातृभाषा’ असे म्हटले जाते. याच भाषेतून मुलाचे प्राथमिक शिक्षण होत असते. म्हणून अनादिकाळापासून या प्रदेशात प्रचलित असलेल्या मराठी भाषेतून प्राथमिक शाळा चालत आल्या होत्या. एक सामाजिक सेवा म्हणून खाजगी संस्था या शाळा पदरमोड करून चालवायच्या. मुक्तीनंतर राजकारणी लोकांनी कोकणी शाळा सुरू केल्या. त्यावेळी एकही इंग्रजी प्राथमिक शाळा नव्हती. इंग्रजी ही परकीय भाषा. त्या भाषेत चालवल्या जाणार्‍या प्राथमिक शाळा चर्चने (‘डायोसेशन’मार्फत) सुरू केल्या. अशा शाळांना अनुदान देणे शक्यच नव्हते. मुळात भारतीय भाषांच्या ‘शेड्युल’मध्ये नसलेली भाषा म्हणजे ‘इंग्रजी’. ती भाषा उमलत्या-कोमल मुलांच्या मनावर लादून कॉंग्रेसने कोणते पुण्यकर्म केले हा संशोधनाचा विषय ठरावा. ‘आकलन शक्ती’ ही आपापल्या मातृभाषेतून लवकर होत असते हे थोर शिक्षणतज्ज्ञांनी नेमलेल्या शिक्षण कमिशनच्या अहवालात नमूद केले आहे. ते वाचताना केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी आंधळ्याची भूमिका घेतली होती काय? काय नाटके करताहेत हे लोक आपल्या मतलबासाठी? ही चाल अत्यंत घृणास्पद व लांच्छनास्पद आहे. निवडणुकीच्या मतांवर डोळे ठेवून हा खेळ चालला आहे हे एखादे शेंबडे पोरदेखील सांगेल. गोवा शासनाने तेच दिल्ली धोरण पुढे ठेवून प्रादेशिक भाषा निकालात काढण्याची द्युतलीला प्रत्यक्षात आणली आहे. दिल्लीहून आणलेले फासे जरासंधाच्या फाशाप्रमाणे उपयोगात आणून प्रादेशिक भाषांचे वस्त्रहरण केले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आपल्या अस्मितेला काळे फासले जात आहे हे पाहणारे आपलेही मंत्री त्यात सामील झालेले पाहून ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ असे म्हणावे लागते. ‘दुर्दैव आहे या भूमीचे!
चर्चचा डाव
विजयनगरचे ऍडमिरल तिमय्या (तिमोजा) त्यावेळी ते गोमंतकात नाविक दलाचे प्रमुख म्हणून वावरत होते. त्यांनी आणि म्हाळ पै (वेर्णा येथील) यांनी एकत्रित येऊन आफोन्स द आल्बुकर्क यांना आदिलशाहाची मोगल राजवट संपुष्टात आणण्यासाठी पाचारण केले. १५१० साली आल्बुकर्क आपले आरमार घेऊन आला आणि त्याने गोमंतकात पोर्तुगीज सत्ता स्थापन केली. हळूहळू पाद्रींचीही संख्या वाढवली. त्यांनी पोर्तुगीज राजाश्रय मिळवून येथे असलेल्या हिंदूंना बाटाबाटीची सक्ती केली. ज्यांनी विरोध केला त्यांचा अपरिमित छळ करून त्यांना यमसदनी पाठवले. काहीजण पळून गेले. त्यांनी केरळपर्यंत जाऊन तेथेच कायमचे वास्तव्य केले. तथापि, ते दरवर्षी आपल्या कुलदैवतांची भेट घेण्यास येत असतात.
१५२०-२२ मध्ये तत्कालीन डायोसेशनने हिंदू धर्म द्वेष व्यक्त करण्यासाठी वटहुकूम काढले होते. त्यासाठी एक दोन उदाहरणे देत आहे.
१) घरात हिंदू देवाची मूर्ती असणे हा गुन्हा होता.
२) धार्मिक पुस्तके असणे, ती वाचणे, हिंदू सण साजरा करणे, एखाद्या मूर्तीला रंग देणे, ती घरात आणून ठेवणे हे सारे गुन्हे होते.
३) देवादिकांची पूजा करणारे अर्चक असणे हा गुन्हा होता.
अशा अनेक गोष्टी आहेत. जो वरील गुन्ह्याला पात्र ठरेल त्याचा आणि सर्व कुटुंबीयांचा छळ, अतिरेक, स्त्रियांची विटंबना आणि शेवटी मृत्यू.
ही गोष्ट चर्चने डायोसेशनमार्फत प्रादेशिक भाषांचे माध्यम असणे हा गुन्हा आहे असे ठरवून शासनाकरवी, ज्यात अर्धेअधिक धमकावणारे मंत्री त्याच पंथाचे आहेत. दिल्ली दरबारात पक्षाध्यक्षदेखील त्याच समाजातील असल्याने निधर्मी तत्त्व धाब्यावर बसवून गोमंतकीय जनतेवर भाषांच्या बाबतीत अन्यायकारक निर्णय लादण्यात आला आहे. जनतेने आतातरी डोळे उघडे ठेवावेत आणि पुढील वर्षी, नववी इयत्तेच्या वेळी हजारो विद्यार्थी नापास होणार आहेत ते सहन करण्याची तयारी ठेवावी. दरवर्षी तो आकडा वाढतच जाणार आहे. कारण आठवीपर्यंत मुलांना विद्यार्थ्यांना शिकण्याची मुळीच गरज उरणार नाही. दरवर्षी आठवीपर्यंत ते पास होतच जाणार आणि पुढे...
कालाय तस्मै नम!