इंग्रजीपुढे सपशेल लोटांगण!

सरकारची इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी समर्थकांच्या दबावासमोर सपशेल नांगी टाकून राज्य सरकारने आज मातृभाषेची सक्ती उठवत इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. पालकांच्या इच्छेनुसार प्राथमिक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यम निवडण्याची मोकळीक देतानाच अनुदानित शिक्षण संस्थांना इंग्रजी प्राथमिक वर्ग खुले करण्याची परवानगी तसेच, विनाअनुदानित संस्थांकडून अटींची पूर्तता केल्यास त्यांच्यावर अनुदानाची खैरात करून इंग्रजीकरणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा केला आहे.
गेले काही दिवस धुमसत असलेल्या प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावर आज तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्यात आली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत बहुसंख्य मंत्री हजर होते. हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला व मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही या निर्णयाला मान्यता दिली, असेही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ठासून सांगितले. मातृभाषेचे संवर्धन किंवा संस्कृतीचे जतन आदी कितीही बाता मारल्या तरी सध्याच्या परिस्थितीत इंग्रजीच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दुर्बल घटक किंवा सर्वसामान्य कुटुंबीयांच्या मुलांनाही इंग्रजीतून शिक्षण मिळावे या हेतूनेच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री कामत यांनी थेट मातृभाषा समर्थकांवर कुरघोडी करण्याची संधीही घेतली.
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी सुमारे ५० हजार पालकांच्या सह्यांचे निवेदन सरकारला मिळाले. त्यात इंग्रजीतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, अशी मागणी केली गेली होती. गोवा शिक्षण कायद्याच्या कलम ६ नुसार माध्यम निवडण्याचा अधिकार पालकांना देण्यात आला आहे. या कलमानुसारच राज्यातील सर्व अनुदानित प्राथमिक शाळांना इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी या शैक्षणिक वर्षापासून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या निर्णयामुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, असे विधान करून शिक्षण कायद्यानुसार आवश्यक विद्यार्थी पटसंख्या पूर्ण करणार्‍या संस्थांना इंग्रजी वर्ग सुरू करण्याची परवानगी असेल. राज्यातील विविध सरकारी प्राथमिक शाळांतील पालकांना आपल्या पाल्यांना इंग्रजीतून शिक्षण हवे असल्यास त्यांनी तसे लेखी निवेदन शाळा व्यवस्थापनाकडे द्यावे लागणार आहे. पालकांच्या मागणीनुसार सरकारी प्राथमिक शाळांतही इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू केले जातील असे सांगतानाच मराठी किंवा कोकणी हा एक विषय पहिली ते दहावीपर्यंत सक्तीचा असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विनाअनुदानित किंवा खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान मिळवण्यासाठी काही अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यात नव्या शिक्षण कायद्यानुसार या शाळांवर पायाभूत सुविधा उभारण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नयेत; तसेच मराठी किंवा कोकणी हा एक विषय विद्यार्थ्यांना सक्तीचा करणे बंधनकारक असेल. या अटींची पूर्तता करणार्‍या संस्थांनाच अनुदान दिले जाईल, असा खुलासाही मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी केला.
नव्या शिक्षण कायद्यात प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषेतून देण्यात यावे, असे जरी म्हटले असले तरी तसे बंधन नाही व परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे. गोवा शिक्षण कायद्यातही पालकांना माध्यम निवडण्याचा अधिकार देण्यात आल्याने त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
इंग्रजी माध्यमाला मगोचा विरोध कायम
राज्य सरकारने इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा जो वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे त्याला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा विरोध असल्याचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी सांगितले. मगो हा पूर्वीपासूनच मातृभाषेच्या समर्थनात आहे. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनीच राज्यात मराठी प्राथमिक शाळा सुरू करून बहुजन समाजाला शिक्षणाचा मार्ग खुला करून दिला होता. राज्यात पहिलीपासून इंग्रजीचा एक विषय सक्तीचा असताना आता माध्यमातच बदल करून इंग्रजी माध्यमाला परवानगी देण्यात आल्याने मराठी व कोकणी भाषेचे उच्चाटन करण्याचाच हा प्रयत्न आहे व मगो या निर्णयाचा कायम विरोध करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, हा निर्णय घेतलेल्या मंत्रिमंडळात मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर हे भागीदार आहेत, असे विचारताच मंत्रिमंडळ बैठकीत बहुसंख्य नेत्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा असल्याने ते एकटे काहीही करू शकत नव्हते, असा खुलासा त्यांनी यावेळी केला.
निर्णयाला विधानसभेची मान्यता हवी : पर्रीकर
प्राथमिक माध्यम धोरणात कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात तसेच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत दिले आहे. या निर्णयामुळेच विधानसभेत अर्थसंकल्पालाही मंजुरी मिळवण्यात आली. आता अचानक मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून प्राथमिक माध्यमात बदल करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय अवैध आहे व या निर्णयाला विधानसभेची मान्यता घ्यावीच लागेल, असे मत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
मंत्रिमंडळापेक्षा विधानसभा सर्वोच्च आहे व शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन तो जनतेवर लादता येणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरणही श्री. पर्रीकर यांनी दिले. इंग्रजी माध्यमाचा प्रश्‍नावर सरकारने विधानसभेत मतदान घ्यावे, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले.