प्राथमिक शिक्षण माध्यमप्रश्‍नी आज तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक

कामत सरकारातील धुसफुस शिगेला
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीतील चर्चेचे सोपस्कार पूर्ण झाले असून आता याप्रश्‍नी राज्य सरकार आपली भूमिका उद्या २५ रोजी घोषित करणार आहे. त्यासाठी उद्या संध्याकाळी ३ वाजता तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात अंतिम निर्णयाला मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीतील चर्चेचे सोपस्कार पूर्ण झाले आहेत व याप्रकरणी राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, दिल्लीत याविषयी झालेल्या चर्चेअंती इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देण्यास केंद्रीय नेत्यांनी सहमती दर्शवल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत इंग्रजी समर्थक नेत्यांनी हा विषय चांगलाच लावून धरल्याचे वृत्त आहे. मातृभाषेच्या विषयावरून कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे प्रयत्न केले खरे; परंतु इंग्रजी समर्थक नेत्यांनी या विषयावरून राजकीय बंडांची धमकीच श्रेष्ठींना दिल्याने त्यांचा कल इंग्रजीच्या बाजूने वळल्याची खबर आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीअंती हा निर्णय दिल्लीत घोषित न करता राज्य सरकारनेच त्याची घोषणा करावी, असे आदेश श्रेष्ठींनी दिले असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यावर हा निर्णय घोषित करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. इंग्रजी माध्यमाचे समर्थन करणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांनी जबरदस्त लॉबींग करून श्रेष्ठींवर राजकीय दबाव टाकल्याने त्यांनी इंग्रजी माध्यमाचाही समावेश शैक्षणिक धोरणांत करावा, असे निर्देश श्रेष्ठींनी राज्य सरकारला दिल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. कॉंग्रेस अंतर्गत धुसफुशीमुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा विषय दिल्लीत टोलवला खरा; परंतु या निर्णयाची घोषणा त्यांनीच करावी, असा पवित्रा श्रेष्ठींनी घेऊन माध्यमाचा हा चेंडू त्यांच्या कोर्टात भिरकावला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांना या विषयाचे गांभीर्य चांगलेच ठाऊक असल्याने त्यांची या विषयी चांगलीच भंबेरी उडाली आहे. आता ते नेमके कोणत्या पद्धतीने या निर्णयाचा खुलासा करतात याकडेच अनेकांचे लक्ष लागून आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानेही आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे व इंग्रजीला मान्यता दिल्यास राज्यात रण पेटवण्याची तयारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
प्राथमिक माध्यमाच्या या विषयाचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. खुद्द सरकारातच या विषयावरून तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत व त्यामुळे निर्णय कुणाच्याही बाजूने लागला तरी सरकारवर त्याचे परिणाम होण्याचीही दाट शक्यता आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील घटक असलेल्या म. गो. पक्षाने मातृभाषेचे समर्थन केले आहे तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून संधिसाधूपणाची भूमिका घेण्यात आली असून दिल्लीतील निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच आपली भूमिका स्पष्ट करणार, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
--------------------------------------------------------------------
मंत्रिमंडळात इंग्रजी समर्थकांचा वरचष्मा
इंग्रजी समर्थक मंत्री
चर्चिल आलेमाव, ज्योकीम आलेमाव, आलेक्स सिक्वेरा, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, बाबूश मोन्सेरात, जुझे फिलिप डिसोझा
तळ्यात मळ्यातील मंत्री
दिगंबर कामत, नीळकंठ हळर्णकर, विश्‍वजित राणे, रवी नाईक
मातृभाषा समर्थक मंत्री
बाबू आगजावकर, सुदिन ढवळीकर
-----------------------------------------------------------------------
मंत्रिमंडळात इंग्रजी समर्थकांचा वरचष्मा
प्राथमिक माध्यम विषयावरील अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उद्या २५ रोजी बोलावण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर इंग्रजी समर्थक नेत्यांचा वरचष्मा राहणार आहे. एकूण बारा सदस्यीय मंत्रिमंडळातील चर्चिल आलेमाव, ज्योकीम आलेमाव, आलेक्स सिक्वेरा, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, बाबूश मोन्सेरात, जुझे फिलिप डिसोझा आदी सहा मंत्र्यांनी यापूर्वीच इंग्रजीचे जाहीर समर्थन केले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर व वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मातृभाषेचे समर्थन केले आहे. आता उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे नेते कोणती भूमिका घेतात याकडेच अनेकांचे लक्ष लागून आहे.