पाण्यात राहून लंगोट सुकी?

कॉंग्रेस मंत्री, आमदारांचे दुटप्पी धोरण
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): ‘पाण्यात राहून लंगोट सुकी’ अशा आशयाची एक म्हण कोकणीत प्रचलित आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही मंत्री व आमदारांनी सध्या विविध प्रकरणी ज्या भूमिका घेतल्या आहेत त्या पाहता या उक्तीची सार्थकता तंतोतंत पटण्यासारखी आहे. सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाचे श्रेय स्वतः घ्यायचे व ज्या निर्णयावरून जनतेत रोष माजतो त्यांत आपला सहभागच नाही, असे भासवून हात झटकायचे हा या नेत्यांचा खाक्या बनला असून त्यांच्या दुटप्पी धोरणाविरोधात जनतेत प्रचंड चीड व्यक्त होऊ लागली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने इंग्रजी माध्यमाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात सध्या राज्यात व्यापक जनआंदोलन सुरू झाले असून या निर्णयाचा आपल्याला राजकीय फटका बसेल या भीतीने सरकारातील काही मंत्री व आमदार उघडपणे आपल्याच सरकाराविरोधात गरळ ओकण्याची बतावणी करत आहेत. भाषा माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने एकमताने निर्णय घेतला व या निर्णयाला कुणीही आक्षेप घेतला नाही, असे विधान खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयाच्या बाहेर पडताना पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया दिली व आपल्याला हा निर्णय मान्य नसल्याचे ऊर बडवून सांगितले. मात्र, आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे ही प्रतिक्रिया देत असताना इंग्रजीचे कट्टर समर्थक असलेले नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव हे त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून उभे होते. बाबू आजगांवकर हे देखील हसतहसतच या निर्णयाचा विरोध करीत असल्याचे हे दृश्य मातृभाषेचे कट्टर समर्थक असलेल्या पेडणेवासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळून गेले. बाबू आजगांवकरांना खरोखरच या निर्णय मान्य नसेल, तर त्यांनी तात्काळ आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन या आंदोलनात उतरावे, अशी प्रतिक्रिया पेडणेतील प्रादेशिक भाषाप्रेमींनी केली आहे. मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचा दुटप्पीपणा मगोच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या रोषाचे निमित्त ठरले आहे. इंग्रजीचा निर्णय सरकारतर्फे जाहीर करूनही सुदिन ढवळीकर मंत्रिपदाला चिकटून कसे काय राहतात, असा सवाल त्यांनी केला आहे. या विषयावरून मगो पक्षाने सर्वांत प्रथम सरकारातून बाहेर पडायला हवे होते, असे मतही आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. मंत्रिमंडळ निर्णयापासून मंत्री अलिप्त राहूच शकत नाहीत. त्यांना खरोखरच निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो, असे मत कायदेतज्ज्ञ ऍड. अमृत कासार यांनी व्यक्त केले आहे. आघाडी सरकारातील आमदारांनाही जर खरोखरच हा निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी तशा प्रकारची नोटीस पक्षाला देऊन हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे, असाही सूर व्यक्त केला जात आहे.
‘उटा’ आंदोलनाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘उटा’ आंदोलनात अनुसूचित जमातीच्या दोन युवा कार्यकर्त्यांना जिवंत जाळण्याचा जो प्रकार घडला त्याचा राज्यभरातून निषेध नोंदवला जात आहे. ‘उटा’ने हे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप करून सरकारलाच दोषी धरले आहे. एवढे असताना आता सरकारमधील अनेक घटक ‘उटा’ला आपला पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. कॉंग्रेस पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांपैकी केवळ प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू वाघ यांनीच दहा दिवसांत इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय मागे न घेतल्यास व ‘उटा’ जळीतकांड प्रकरणी दोषींना अटक न झाल्यास आपले पद सोडण्याची घोषणा करण्याचे धाडस दाखवले. अनुसूचित जमातीचे नेते तथा कॉंग्रेसचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनीही अनुसूचित जमात आयोगाचे अध्यक्षपद सोडण्याची भाषा केली. परंतु, त्यांची वेळकाढू वृत्ती अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारीच ठरली आहे.
पणजीतील कचरा समस्येवरून खुद्द सरकारात मंत्री असलेले बाबूश मोन्सेरात यांनी नगरविकास खात्यावर दोषारोप करून आपल्या समर्थक पालिका मंडळाला सामूहिक राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘पाण्यात राहून लंगोट सुकी’ असाच हा प्रकार आहे व त्यामुळे या नेत्यांच्या या वागणुकीचा जनतेला उबग आला आहे. हे निवडणूक वर्ष असल्याने या नेत्यांनी आता तरी वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचे आपले धोरण बदलले नाही, तर जनता जनार्दनच त्यांच्या या नाटकावर शेवटचा पडदा पाडणार, अशी भविष्यवाणी वर्तवली जात आहे.