कावरेपिर्लावासीयांचे ‘जय हो!’

अखेर भूमिपुत्रांपुढे सरकार नमले - खाण परवाना रद्द होणार
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): कावरेपिर्ला गावातील भूमिपुत्रांनी तेथील लोकांचे श्रद्धास्थान व त्या भागातील लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा सारा भार वाहणार्‍या देवपान, देवडोंगरावरील बेकायदा खाण बंद पाडण्यासाठी खाण खात्यावर आज मंगळवारी जबर धडक दिली. जोपर्यंत या बेकायदा खाणींवरील व्यवहार बंद होत नाहीत व हा खाण परवाना रद्द होत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असा पवित्रा घेत प्रसंगी प्राणांचीही आहुती देण्यास पुढे सरसावलेल्या या आक्रमक भूमिपुत्रांसमोर अखेर खाण खात्याला सपशेल शरणागती पत्करणे भाग पडले. उद्या २ रोजी या बेकायदा खाणींवरील सर्व यंत्रे हटवण्यात येतील तसेच तीन दिवसांच्या आत या खाणीचा परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे लेखी आश्‍वासन खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांनी आंदोलकांना दिले तेव्हाच कुठे हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
देवपान, देवडोंगर या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या कावरेपिर्लातील या प्रसिद्ध डोंगरावर शेख महम्मद इसाक यांचे वारसदार शेख सलीम यांच्याकडून ही बेकायदा खाण सुरू होती. या खाणीविरोधात गेली दोन वर्षे येथील स्थानिक लोक जिवाची बाजी लावून लढा देत आहेत. या ठिकाणच्या गरीब व अनुसूचित जमातीच्या या लोकांची दिशाभूल करून व सरकारी यंत्रणेशी हातमिळवणी करून ही बेकायदा खाण सुरू करण्याचा घाट सुरू झाल्याने संतप्त बनलेल्या या लोकांनी आज मात्र या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठीच बाहेर पडण्याचा निर्धार केला. या भागाचे स्थानिक आमदार बाबू कवळेकर, नगरसेवक अमोल काणेकर, जितेंद्र गांवकर देसाई आदींचा या खाणीला पाठिंबा असल्याचा आरोपही या लोकांनी केला. या भागांतील लोकांचे जीवनच मुळी या डोंगरावर अवलंबून आहे. इथल्या लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य स्रोत असलेला हा डोंगर खाणीसाठी वापरल्यास हा संपूर्ण गावच उध्वस्त होईल व त्यामुळेच हा डोंगर वाचवण्यासाठी प्राणाची बाजी लावण्यापलीकडे कोणताच उपाय नव्हता, अशी प्रतिक्रिया कावरे आदिवासी बचाव समितीचे अध्यक्ष नीलेश गांवकर यांनी दिली.
सरकारी टोलवाटोलवी
आज सकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मडगाव येथील निवासस्थानावर मोर्चा नेल्यानंतर त्यांनी या लोकांना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे चौकशी करण्यास पाठवले. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे खाण खात्याकडे अंगुलिनिर्देश केला. खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांनी खाण परवाना रद्द करण्याचा आपल्याला अधिकार नाही व त्यासाठी दिल्लीत जावे लागणार असे उत्तर दिल्याने हे लोक अधिकच आक्रमक बनले. जोपर्यंत या खाणीवरील व्यवहार ताबडतोब बंद होत नाहीत व या खाणीचा परवाना ताबडतोब रद्द होत नाही तोपर्यंत अजिबात मागे हटणार नाही, असा निर्धारच या लोकांनी करून खाण खात्याच्या मुख्यालयात ठिय्याच मांडल्याने खाण खात्याच्या अधिकार्‍यांची पाचावरच धारण बसली. दुपारी साडेबारा वाजता आलेल्या या लोकांनी रात्री ९ वाजेपर्यंत तिथे ठिय्या मांडल्याने व त्यांची समजूत काढण्याचे सगळेच प्रयत्न व्यर्थ ठरल्याने अखेर सरकारला या लोकांसमोर शरणागती पत्करणे भाग पडले.
एनजीओही पुढे सरसावले
दरम्यान, कावरेपिर्लातील लोकांच्या या धाडसाची वार्ता संपूर्ण राज्यभरात पसरल्यानंतर विविध सामाजिक व बिगर सरकारी संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनीही या लोकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने हे आंदोलन अधिकच चिघळले. कावरे आदिवासी बचाव समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी तोंडी आश्‍वासनावर अजिबात मागे हटणार नसून प्राण गेला तरी आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा दिल्याने अखेर खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांना लेखी आश्‍वासन देणे भाग पडले.
महिला व शाळकरी मुलांचाही समावेश
कावरेपिर्लाहून दोन बसगाड्या करून आलेल्या या आंदोलकांत मोठ्या प्रमाणात गरीब महिला व शाळकरी मुलांचा समावेश होता. या भागातील बहुतांश लोक हे अनुसूचित जमातीचे घटक आहेत. वेळीप व गांवकर समाजाच्या या लोकांनी पत्रकारांसमोर मांडलेली व्यथा मन हेलावणारीच होती. या खाणीमुळे संपूर्ण गावच उध्वस्त होत असेल तर मग जगून तरी काय उपयोग; नपेक्षा या गावासाठी प्राणांची आहुती देणेच योग्य, अशी प्रतिक्रिया येथील युवकांनी व्यक्त करून आपल्या भूमीप्रति असलेली भावनाच प्रकट केली. या ठिकाणी गोवा फाउंडेशनचे ऍड. क्लॉड आल्वारीस, ऍड. सतीश सोनक, ऍड. यतीश नाईक तसेच इतर अनेक सामाजिक संघटनांच्या नेत्यांनी उपस्थिती लावून या लोकांना पाठिंबा दिला.
... अन्यथा कायदा हातात घेऊ
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी): कावरे येथे सुरू असलेल्या बेकायदा खाणीविरुद्ध तेथील रहिवाशांनी आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या येथील निवासस्थानावर मोर्चा आणून या खाणीवर कारवाई का केली जात नाही त्याबाबत जाब विचारला व दोन दिवसांत ती बंद केली गेली नाही तर कायदा हातात घेऊन ती बंद केली जाईल व त्यातून उद्भवणार्‍या परिणामांना सरकारच जबाबदार राहील असा इशारा दिला. सुमारे शंभर जणांचा या मोर्चात समावेश होता.
बेकायदेशीर व बेदरकारपणे चालू असलेल्या या खाणीमुळे परिसरातील शेतीबागायतींची पार धुळधाण उडालेली आहे व विहिरी व तळी निरुपयोगी बनली आहेत व त्याबाबत केलेल्या तक्रारींची कोणीही अधिकारी दखल घेत नाहीत ही बाब निदर्शकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी निदर्शकांचे म्हणणे सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेतले व त्यांच्या समक्ष प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधून सदर खाणीवर कारवाई करण्याची सूचना केली.
यावेळी काही निदर्शकांनी सरकार खाणमालकांच्या कह्यात जाऊन गोव्याचा विध्वंस करण्यास उत्तेजन देत असल्याचा आरोप केला. सदर खाणीविरुद्ध यापूर्वीही मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली असता त्यांनी अशाच प्रकारे संबंधितांना सूचना दिल्या होत्या; पण कार्यवाही झाली नव्हती म्हणून हा प्रश्‍न धसास लावण्यासाठी ती मंडळी पणजीकडे रवाना झाली.