आराखड्यातील संशयास्पद बाबींचे स्पष्टीकरण करा

गोवा बचाव अभियानची मागणी

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- राज्य सरकारतर्फे अधिसूचित करण्यात आलेल्या प्रादेशिक आराखडा-२०२१ अंतर्गत ‘इको टूरीझम’ च्या नावाखाली काही बड्या ‘रिअल इस्टेट’ व हॉटेल उद्योजकांवर मेहरनजर केल्याचे उघड झाले आहे. पर्यटन, खाण धोरण तसेच सामाजिक साधनसुविधांचे अजिबात प्रतिबिंब या आराखड्यात नाही व काही गोष्टी जाणीवपूर्वक घुसडण्यात आल्याचा संशय बळावतो, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वेळीच समाधानकारक स्पष्टीकरण द्यावे, अशी आग्रही मागणी गोवा बचाव अभियानाच्या निमंत्रक सॅबिना मार्टीन्स यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी अभियानाच्या सचिव रोबीना शहा, मिंगेलिन ब्रागांझा व आनंद मडगावकर आदी हजर होते. प्रादेशिक आराखडा-२०२१ चा सखोल अभ्यास केल्याअंती काही संशयास्पद गोष्टींचा उकल झाला. याप्रश्‍नी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट मागितली असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. आपण स्वतः मोबाईलवर संपर्क केला असता त्यांनी फोन उचलला नाही,असेही मार्टीन्स म्हणाल्या. पेडणे व काणकोण तालुक्यांच्या नकाशांचा आढावा घेतला असता काही ठरावीक रियल इस्टेट व हॉटेल उद्योजकांनी विकत घेतलेल्या जमिनी ‘इको-टूरिझम’ च्या नावाखाली निर्देशित केल्याचे दिसून येते.पूर्व आराखडा व अंतिम आराखड्यातही अनेक बदल आढळून आलेले आहेत. मांद्रे पंचायतीत सर्वे क्रमांक २१० ते २१५ ही जागा वसाहत क्षेत्र (सेटलमेंट झोन) दाखवण्यात आला आहे. ही जागा ‘महाशीर हॉटेल व रिझोर्ट प्रा.ली’ यांच्या मालकीची आहे. पालये गावात मूळ वसाहतीपासून अलिप्त अशा ठिकाणी भली मोठी जागा वसाहत क्षेत्रासाठी दाखवण्यात आली आहे. कासारवर्णेत भली मोठी जागा औद्योगिक वसाहतीसाठी तर कोरगावांत ‘सीआरझेड’ क्षेत्राअंतर्गत औद्योगिक वसाहतीसाठी जागा दाखवण्यात आली आहे. पार्से पंचायतक्षेत्रातील नकाशा व्हीपी-१ अंतर्गत अधिसूचित झाला आहे तर आराखड्यात ही पंचायत व्हीपी-२ दाखवण्यात आला आहे. खाजने,अमेरे - पोरस्कडे पंचायतीची नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. विर्नोडा पंचायत क्षेत्रातील नकाशांत पेडणे पालिकेचा काही भाग दाखवण्यात आल्याने विर्नोडा व पेडणे पालिका सीमारेषांबाबत पुन्हा घोळ निर्माण झाला आहे. धारगळ क्रीडानगरी पूर्व आराखड्यात नसताना अंतिम आराखड्यात ती कशी काय आली,असा सवालही यावेळी करण्यात आला.
पूर्व आराखड्यात ८९ सक्रिय खाणी असल्याचे म्हटले होते तर अंतिम आराखड्यात हा आकडा १२९ वर पोहचला, याचेही स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. पूर्व आराखड्यात खाणींना उत्तेजन देणार नाही, असे ठरले असताना खोला पंचायत क्षेत्रात ‘बॉक्साइट’ खाणीसाठी जागा निश्‍चित केली आहे. खोतीगाव हे अभयारण्य क्षेत्र असताना २०२१ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा आकडा फुगवून दाखवण्यात आलेला आहे व त्यामुळे हा सगळा जनतेच्या डोळ्यांना पाणी पुसण्याचा प्रकार तर नव्हे, असा संशय घेण्यास वाव असल्याचे मार्टिन्स म्हणाल्या.
प्रादेशिक आराखड्याच्या प्रारंभी पारदर्शकतेचा अवलंब करण्यात आला खरा परंतु कालांतराने ही पारदर्शकता लोप पावत गेली, अशी टीका यावेळी मार्टिन्स यांनी करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. विविध पंचायत क्षेत्रातील संशयास्पद गोष्टींबाबत संबंधित लोकांना जागृत केले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.