मच्छीमार व पारंपरिक बांधकामांना जीवदान!

किनारी नियमन क्षेत्र कायदा- २०११
अधिसूचना अखेर केंद्रकडून जारी

१९९१ नंतरच्या बेकायदा व्यापारी
बांधकामांवर ८ महिन्यांत कारवाई

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी)
राज्यातील विविध किनारी भागांत १९९१ पूर्वीच्या २०० मीटर भरतीरेषेपर्यंत मच्छीमार व इतर पारंपरिक बांधकामांना खास सवलतीव्दारे संरक्षण देणारी तसेच १९९१ नंतर बेकायदा उभ्या राहिलेल्या व्यापारी बांधकामांवर आठ महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश देणारी किनारी नियमन क्षेत्र कायदा- २०११ (सीआरझेड) अधिसूचना आज अखेर जारी करण्यात आली. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी जाहीर केलेल्या या अधिसूचनेचे स्वागत राज्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केले.
आज सचिवालयातील परिषदगृहात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री सिक्वेरा यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी पर्यावरण सचिव व्ही. के. झा व पर्यावरण खात्याचे संचालक मायकल डिसोझा हजर होते. ‘सीआरझेड’ अधिसूचना आजपासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. गोव्याकडून सादर करण्यात आलेल्या बहुतांश मागण्या या अधिसूचनेत मान्य करण्यात आल्या आहेत.
‘सीआरझेड’-१९९१ च्या कायद्यानुसार किनारी भागांतील हजारो पारंपरिक लोकांच्या घरांवर गंडांतर आले होते. यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीही सुरू आहे. ‘सीआरझेड’ २०११ च्या कायद्यानुसार दोनशे मीटरपर्यंतच्या पारंपरिक बांधकामांना संरक्षण मिळाले आहे, या बांधकामांच्या दुरुस्तीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. ही सवलत फक्त मच्छीमार तथा इतर पारंपरिक लोकांना मिळेल असे स्पष्ट करताना बेकायदा व्यापारी बांधकामांची गय केली जाणार नाही, असेही या कायद्यात म्हटले आहे.
पर्यटन उद्योगानिमित्त उभारण्यात येणार्‍या शॅक्सना परवानगी देण्याची या कायद्यात विशेष सूट मिळाली आहे. मांद्रे, मोरजी, गालजीबाग व आगोंद हे किनारे कासव सवर्ंधन क्षेत्र म्हणून जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ नुसार या क्षेत्रात विकासात्मक कामांवर बंदी असेल. खाजन जमीन वापरासंबंधी व्यवस्थापन आराखडा तयार करून या जमिनीचे संरक्षण करावे, असेही या कायद्यात सुचवले आहे.
राज्य सरकारने मच्छीमार गावे अधिसूचित करावीत, जेणेकरून मच्छीमारसंबंधीत व्यवहारांना स्थानिक पंचायतीकडून परवाना देणे शक्य होईल,अशी सूचना या कायद्यात केली आहे. खाजन जमिनींचे मापन करण्यासह किनारी भागांतील खारफुटी वनस्पतीचेही संरक्षण करण्याचे बंधन या कायद्यात टाकण्यात आले आहे.
दरम्यान, या कायद्यात काही ठरावीक व जनहितार्थ प्रकल्पांना ‘सीआरझेड’ कायद्यात सूट देण्यात आली आहे. त्यासाठी स्थानिक किनारी नियमन क्षेत्र व्यवस्थापन तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या विविध परवान्यांची अट लादण्यात आली आहे.