डिचोलीची केंद्रशाळा की धर्मशाळा?

श्री. श्रीकृष्ण धोंड
सुंदर पेठ, डिचोली

गेली अनेक वर्षे सरकारी शाळा बंद पडण्याचे जे प्रकार चालू आहेत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी हल्लीच सर्व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितल्याचे वृत्त वाचनात आले.
माझ्या माहितीप्रमाणे आणि प्रत्यक्ष अनुभवानुसार सर्व सरकारी शाळांची वाट लागण्याला हे भागशिक्षणाधिकारीच जास्त जबाबदार ठरतात.
ज्या शाळेत आपली मुले शिकतात त्या शाळेत ज्या काही गैरसोय, अडचणी असतात त्याबद्दल पालक या अधिकाऱ्यांना भेटायला गेल्यास त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. शिक्षकांना, पालकांच्या जास्त संपर्कात राहू नका, पालकांच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत आणू नका, अशी तंबी हे भागशिक्षणाधिकारी देत असतात.
डिचोलीतील सरकारी प्राथमिक केंद्रशाळा ही तर या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे जणू धर्मशाळाच बनलेली आहे. या शाळेत सरकारी वाचनालय चालू आहे, सर्व शिक्षा अभियानाचे कार्यालय या शाळेत आहे, ज्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना, पालकांना काही कार्यालये या शाळेमध्ये असल्यामुळे व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांचे कार्यालयही याच शाळेच्या आवारात असल्यामुळे वर्षाचे बाराही महिने या शाळेत शिक्षकांच्या बैठका, प्रशिक्षण वर्ग, कार्यशाळा, प्रदर्शने, मेजवान्या असे विविध उपक्रम चालूच असतात. त्यामुळे मुलांचे लक्ष या बाहेरच्या वर्दळीकडे जात असल्याने शिक्षणात व्यत्यय येत असतो. याशिवाय अशा कार्यक्रमांमुळे होणारा कचरा मुलांना व शिक्षकांना काढावा लागतो ही वेगळीच गोष्ट. तसेच वरील सर्व कार्यक्रमांची रेलचेल असल्यामुळे रस्त्यावरच्या प्रवेशद्वारापासून शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारापर्यंत तर दुचाकी वाहनांचा अधिकृत तळच असल्यासारखे दृश्य पाहावयास मिळते, त्यामुळे मुलांना शाळेत प्रवेश करणे किंवा शाळेतून बाहेर पडणेसुद्धा कठीण होऊन जाते.
हे सर्व प्रकार भागशिक्षणाधिकारी उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतात, पण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यापेक्षा इतर लोकांशी चांगले संबंध ठेवण्यातच त्यांना जास्त धन्यता वाटत असते.
डिचोलीतील "सरकारी प्राथमिक केंद्रशाळा' ही संपूर्ण गोव्यातील एकमेव अशी तीन मजली इमारत असलेली व जवळपास ४०० मुले शिक्षण घेत असलेली शाळा आहे. शाळेत एकूण ९ मुताऱ्या, दोन स्नानगृहे व नऊ शौचालये असून हे सर्व साफ करण्यास फक्त एक रोजंदारी कर्मचारी फक्त दिवसाला दोन तासांप्रमाणे ठेवलेला आहे. त्यामुळे कायम या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अतिशय दुर्गंधीयुक्त वातावरणात शिक्षण घ्यावे लागत आहे. अपुऱ्या शिक्षकवर्गामुळे तर पालक हळूहळू खाजगी शाळांकडे वळू लागलेले आहेत. या अशा सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणारे भागशिक्षणाधिकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठवताना सगळे व्यवस्थित चालल्याचा अहवाल पाठवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतात व शाळेची मात्र पुरेपूर वाट लावतात.
सरकारी शाळा बंद का पडतात, याची जर नेमकी उत्तरे शिक्षण खात्याला किंवा शिक्षण मंत्र्यांना पाहिजे असल्यास त्यांनी प्रत्येक शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन तिथल्या पालकांशी चर्चा केली तरच काही बदल घडू शकतो.
शाळा ही शाळाच असली पाहिजे मग ती सरकारी असो वा खाजगी. काही महिन्यांपूर्वी डिचोलीतील एका बॅंकेमध्ये एका माथेफिरूने घुसून, कॅशियरच्या डोक्याला बंदूक लावून नकली बॉंब बॅंकेत ठेवून असंख्य पालकांना हादरवून सोडले होते, कारण ही बॅंक एका खाजगी शाळेच्या तळमजल्यावर असून सदर घटना घडली त्यावेळी त्या इमारतीत जवळजवळ सातशे ते आठशे विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. अर्थात हे बॉंब नकली असल्याचे कळताच पालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला, पण हेच जर खरे घडले असते तर संपूर्ण डिचोली शहरावर शोककळा पसरली असती. ही एक धोक्याची घंटा समजून आता तरी पालकांनी अशा गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करण्याचे दिवस आलेले आहेत. मुलांना शाळेत सोडले म्हणजे आता आपण मोकळे असे म्हणून उपयोग नाही. आता शिक्षण संस्थांवर अंकुश ठेवण्याचे काम केवळ पालकच करू शकतात, शिक्षण खाते हे केवळ स्वतःचे व स्वतःच्या मर्जीतील शैक्षणिक संस्थांचे हित जोपासण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही.
सध्याचे कणाहीन शिक्षण खाते, दिशाहीन शिक्षणपद्धती आणि पैसे घेऊन खोगीरभरती केलेले काही दिशाहीन शिक्षक, यामुळे मुलांची दुर्दशाच पाहायला मिळते.
एकूणच शिक्षण क्षेत्रातली बजबजपुरी, राजकीय हस्तक्षेप हे कुठे तरी थांबवायलाच पाहिजे, म्हणूनच एक अतिशय कार्यक्षम अशी संपूर्ण "गोवा पालक संघटना' स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे.