चौकशीवर सुप्रीम कोर्टाची नजर

स्पेक्ट्रम घोटाळा


•२००१ पासूनच्या सर्व स्पेक्ट्रम वाटपाच्या चौकशीचे आदेश
नवी दिल्ली, दि. १६
राजकारण्यांपासून ते उद्योग जगतांपर्यंत सार्‍यांनाच हादरवून सोडणार्‍या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाचीही बारीक नजर राहणार आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने येत्या १० ङ्गेब्रुवारीपर्यंत यासंदर्भातील अहवाल सीलबंद पाकिटात सादर करावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.
न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. अशोककुमार गांगुली यांच्या न्यायासनाने हे आदेश दिले आहेत. २००१ ते ०८ या काळात टूजी स्पेक्ट्रम टेलिकॉम परवाने देताना काही मर्जीतील कंपन्यांना निविदा न काढताच, बाजारभावापेक्षा कमी दराने परवाने देण्यात आल्याने या व्यवहारात जवळपास ३९ अब्ज डॉलर्स महसूल बुडाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष कॅगने आपल्या अहवालात काढला होता. माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्यासह अनेक बडे उद्योगपतीही त्यात गुंतल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने आपला सीलबंद अहवाल ङ्गेब्रुवारी २०११ पर्यंत सादर करावा, असे ङ्गर्मान आज कोर्टाने जारी केले.
अर्थात, यासाठी वेगळ्या चौकशी चमूची गरज नसल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे. ही चौकशी कोणत्या पद्धतीने करायची याची मार्गदर्शक तत्त्वे सीबीआयला आम्ही स्पष्टपणे सांगितल्याचेही न्यायाधीश म्हणाले.

ट्राय, दिल्ली उच्च न्यायालयावर ताशेरे
अपात्र असलेल्या कंपन्यांनाही टेलिकॉम परवाने देण्यात आले, असे कॅगच्या अहवालावरून तसेच उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. पण, अशा अपात्र टेलिकॉम कंपन्यांवर ट्रायने कारवाई का केली नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ट्रायच्या या निष्क्रियतेबाबतही सीबीआयने चौकशी करावी, असे आदेशही दिले. या प्रकरणाची सीबीआयमार्ङ्गत चौकशी करण्याची याचिकाकत्यार्र्ची मागणी ङ्गेटाळून लावण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा होता, असे ताशेरेही सुप्रीम कोर्टाने ओढले.


कोणालाही न घाबरता बेधडक चौकशी करा!
सर्वोच्च न्यायालयाने कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे गांभीर्य आपल्या आजच्या निकालातून दाखवून दिले. २००१ पासूनच्या स्पेक्ट्रम वाटपाची चौकशी करताना सीबीआय तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने कोणीही व्यक्ती, संस्था, पद यांची भीड मनात ठेवू नये. आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले पाहिजे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी आणि अचूक अहवाल या बाबी अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्याने सीबीआय आणि संचालनालयाने काळजीपूर्वक पण, तितकीच बेधडक चौकशी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निर्देश दिले आहेत.