विश्‍वजित राणे यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

पणजी, दि. १३ : जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबादल ठरवण्याच्या निवाड्याविरोधात ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी विशेष अनुमती याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर व सायरिक जोसेझ यांनी विश्‍वजीत आणि गोवा सरकारलाही नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले.
आरोग्यमंत्र्यांना या महिन्यात आता एकूण दोन कायदेशीर नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. दोनापावला येथील ज्येष्ठ नागरिकाची आपल्या निवासस्थानाकडे जाणारी वाट अडवल्याबद्दल विश्‍वजित यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने १ डिसेंबर रोजी नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले होते. आता जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीन एक नोटीस जारी केली आहे.
जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात विश्‍वजित यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याविरोधात ऍड. आयरिश यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
भारतीय दंड संगितेच्या कलम ५०६ खाली नोंदविलेला गुन्हा (जीवे मारण्याची धमकी) अदखलपात्र असल्याच्या निवाडा यंदाच्या २१ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एस. ओक व एफ. एम. रीस यांनी देत विश्‍वजित यांच्यावरील आरोपपत्र रद्दबातल ठरविले होते.
भारतीय दंड संहितेचे ५०६ हे कलम गोवा सरकारला एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्याचा अधिकार नसल्याचा निवाडा गोवा खंडपीठाने दिला असून सदर निवाड्यास ऍड. आयरिश सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
योगायोग म्हणजे, १९७३ साली विश्‍वजित राणे यांचे वडील प्रतापसिंग राणे हे कायदामंत्री असताना कलम ५०६ हे एका अधिसूचनेद्वारे दखलपात्र करण्यात आले होते. त्यानंतर शेकडो व्यक्तींवर या कलमाखाली आरोपपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
विश्‍वजित यांच्यावर या कलमाअंतर्गत आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर गोवा सरकारने अचानक सदर कलम अदखलपात्र असल्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर अतिशय घिसाडघाईने ३० जून २००९ रोजी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी एक वादग्रस्त प्रस्ताव सरकारला पाठविला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत सर्व गुन्हे हे अदखलपात्र असल्याने विविध न्यायालयांत कलम ५०६ अंतर्गत पोलिसांनी दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेण्याची सूचनाही सरकारी वकिल तथा साहायक सरकारी वकिलांना करण्याचा प्रस्ताव सुबोध कंटक यांनी ठेवला.
३१ जुलै २००७ रोजी समाजकार्यकर्ते ऍड. आयरिश यांना जीवे मारण्याच्या धमकी प्रकरणात आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत जुने गोवे पोलिस स्थानकाने ७३ पानी आरोपपत्र दाखल केले होते. जुने गोवे पोलिस स्थानकाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एकूण ९ साक्षीदारांची नावे नोदवली होती.