Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday 18 June, 2010

औषधांचे 'गैरव्यवहार' धक्कादायक!

सतीश जुटेकर,
आल्त आके, मडगाव
ता. सासष्टी

...............
सध्या गोव्यात अनेक स्वरूपाची गुन्हेगारी प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. चोरी, मारामारी, अमली पदार्थ, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार वगैरे बऱ्याच घटनांमध्ये राजकारणी लोकांचाही सहभाग असल्याचे आढळून येत आहे. सीरियल किलर महानंद, ब्रिटिश युवती स्कार्लेटचा खून, मोन्सेरात पुत्राचे कथित बलात्काराच्या आरोपाचे प्रकरण, अताहा डूडू या ड्रग माफियांचे पोलिस आणि राजकारणी लोकांशी असलेले संबंध अन् नुकतेच बाहेर पडलेले वादग्रस्त मंत्री मिकी पाशेकोंचे नादिया मृत्युप्रकरण. रोजचे वर्तमानपत्र हातात घ्यावे तर क्षणभर आपण निसर्गरम्य शांत अशा गोव्यात आहोत की उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या राज्यांत असा प्रश्न मनात उद्भवतो.
गोव्यामध्ये सध्या बरेच उ. प्र., बिहारी अन् इतर परप्रांतीय स्थायिक होऊ लागलेले आहेत. नुकतेच काही बिहारी व्यक्तींसंबंधी एक बातमी हाती गवसली.
काही महिन्यांपूर्वी उत्तर गोव्यातील किनारी भागातील फार्मसीवर डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन विनाऔषधे विकण्याच्या कारणामुळे ड्रग कंट्रोलर्सनी कारवाई केली होती. प्रामुख्याने नशा करण्यासाठी अशा औषधांचा उपयोग केला जातो. झोपेच्या गोळ्या, अरप्राझोहॅमसारख्या अँटीडिप्रेसंंंट गोळ्या मॉर्फिन (अफूतील मुख्य आलकॉईड) वगैरे विविध प्रकारच्या औषधांचा किनारी भागात टुरिस्ट सीझनमध्ये बेसुमार खप होत असतो. ही औषधे पोस्टाने किंवा कुरिअरनेही नियमित विदेशी पाठविण्याचे प्रकारही उघडकीस आलेले आहेत.
औषध विक्रीक्षेत्राशी संबंध असल्यामुळे असे आढळून आले आहे की औषध विक्रेते विविध औषध कंपन्यांचे विक्री प्रतिनिधी यांना हाताशी धरून नियमबाह्य पद्धतीने औषधे मोठ्या प्रमाणात परराज्यांमध्ये विक्रीसाठी पाठविली जातात. त्याचबरोबर बऱ्याच औषध कंपन्या आपल्या प्रतिनिधींना डॉक्टर किंवा औषध दुकानदार यांना वाटण्यांसाठी गिफ्टस, फ्री सॅम्पलस इत्यादी देत असतात पण यांची देखील विक्री केली जाते. या सर्व व्यवहारांसाठी या उ.प्र., बिहारी एजंटसची एक साखळीच कार्यरत असते. आज गोव्यामध्ये कामासाठी तरुण विक्री प्रतिनिधींची मोठी वानवा आहे. गोवेकर तरुण हे काम करण्यासाठी नाखूश असतात, त्यामुळे औषध कंपन्या, उ.प्र., बिहार, कर्नाटक वगैरे परराज्यातील तरुणांना आयात करतात. तेव्हा हे एजंटस् पणजी (गोवा मेडिकल कॉलेज), मडगाव, म्हापसा अशा निवडक ठिकाणी जेथे ठोक औषध विके्रते, विक्री प्रतिनिधी यांचा वावर असतो, तेथे आपल्या बऱ्याच कंपन्यांचे फ्री सॅम्पल्स् यांमध्ये अँटिबायोटिक्स, इंजक्शनस, टॉनिक, खोकल्यांचे औषध, विविध आजारांवरील गोळ्या, औषधे त्यांच्या बाजारातील किमतीपेक्षा अल्प दरांमध्ये रोख खरेदी केले जातात. यातून त्या विक्री प्रतिनिधी या व्यवहारातून चार ते पाच हजार रुपयाहून अधिक अतिरिक्त पैसा मिळू शकतो. याची एकदा चटक लागली की तो प्रतिनिधी पुन्हा असा व्यवहार करण्यास राजी होतो. अशाप्रकारे सात-आठ जणांकडून खरेदी केलेली औषधे नंतर आपल्या इच्छित ठिकाणी ट्रान्सपोर्टने पाठविली जातात. उ.प्र., बिहार वा इतर मागासलेल्या राज्यांमध्ये हीच औषधे ठराविक डॉक्टर, दुकानदार यांना चढ्या भावात विकली जातात. आग्रा, दिल्ली येथील दवा बाजार तर या व्यवहारांसाठी कुप्रसिद्धच आहेत अशीही माहिती उघडकीस आलेली आहे. जेथून ही औषधे पार देशाबाहेर देखील पाठविण्यात येत असण्याची शक्यता आहे. असा हा कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार असून यामध्ये एजंट्स अन् व्यापाऱ्यांची एक साखळीच कार्यरत आहे. हा एक छुपा औषध स्मगलिंगचा घातक व्यवसाय असून गेली काही वर्षे हा व्यवहार गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात देखील बिनदिक्कत चालू आहे. बऱ्याच वेळा अशा प्रकारे गोळा केलेला औषधांचा साठा हा एखाद्या ट्रस्ट किंवा धर्मादाय संस्थेसाठी पाठविण्यात येत असल्याचे भासवून ड्रग कंट्रोलर्सच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्यात येत असते. काही कंपन्या हॉस्पिटल किंवा मोठ्या इस्पितळांना पुरवठा करण्यासाठी वेगळे डीलर नेमतात. त्यांना या कंपन्या कमी दरामध्ये औषधांचा पुरवठा करतात, पण हॉस्पिटलांना पुरवल्याची खोटी बिले दाखवून ही औषधे पुन्हा एजंट मंडळ चढ्या भावामध्ये बाजारात ग्राहकांना विकतात. याचप्रमाणे डॉक्टर्सना आपल्या कंपनीची औषधे लिहिण्यासाठी गिफ्टस, कॉक्टेल पार्टी, विदेश प्रवास, कमिशन अशीही आमिषे दाखविण्याच्या प्रमाणात बरीच वाढ होत आहे.
गोवा राज्यांतील काही डॉक्टर्स, फार्मसीज, स्टॉकिस्ट या क्षेत्रात कार्यरत असणारे पॅरामेडिकल स्टाफ जसे नर्सेस, औषधांची ऑर्डर्स देणारे, त्याशिवाय विविध कंपन्यांचे औषध विक्री प्रतिनिधी, त्यांचे मॅनेजर्स अशा सर्वांनाच याबद्दल थोड्याबहुत प्रमाणात माहिती आहे. पण गोवा राज्यातील ड्रग कंट्रोलर्स, ड्रग इन्स्पेक्टर याचा सखोल शोध लावतील का ? हा प्रश्न राज्यातील अन्न आणि औषधे प्रशासन यांच्याही अखत्यारीत येतो.

No comments: