आजची ग्रामसभा वादळी ठरणार!

कुळे परिसरात तणाव
कुळे, दि. २० (प्रतिनिधी): लोकांच्या मागणीप्रमाणे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९९८ साली दिलेल्या आदेशाची कार्यवाही होईपर्यंत कोणत्याही स्थिती कुळे रेल्वे यार्डमधून खनिज मालाची चढउतार करू दिली जाणार नाही, असा ठाम निर्णय कुळे नागरिक समितीने इतर समित्या, पालक शिक्षण संघ व नागरिकांच्या पाठिंब्याद्वारे घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्या (रविवारी) या विषयावर होणारी ग्रामसभा अत्यंत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सरकारी यंत्रणेच्या बळावर नागरिकांचा विरोध चिरडून टाकण्याची सर्वतोपरी तयारी सरकारने चालवली असतानाही हे दडपण झुगारून देण्याचा निर्धार कुळे, शिगाव व आसपासच्या जनतेने केला आहे.
हॉस्पेट येथून खनिज माल आणून तो कुळे रेल्वे यार्ड मध्ये चढउतार करण्याचा चंग स्थानिक आपमतलबी ठेकेदारांनी काही पंच सदस्यांना हाताशी धरून बांधला आहे. त्यामुळे कुळे नागरिक समितीने एक पत्रक प्रसिद्ध करून ग्रामस्थांना ग्रामसभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पूर्वीप्रमाणे आपला आवाज बुलंद करण्याचे आवाहन केले आहे.
धूळ व आवाजाचे प्रदूषण व रस्त्यावर पाणी शिंपल्यानंतर होणारा घाण आणि चिखल यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर हैराण झालेल्या ग्रामस्थांनी आपल्या मागणीसाठी १९९८ साली जोरदार आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एक आदेश मिळविला होता. जोवर लोकांच्या मागण्या मान्य होत नाही तोवर सदर ठिकाणी कुठल्याही प्रकारच्या खाण व्यवसायाला परवानगी दिली जाणार नाही असे सदर आदेशात नमूद केले असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. लोकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून २००५ साली परत एकदा खाण माल हाताळण्यासाठी तेव्हाच्या सरपंचानी खास ग्रामसभा बोलावली होती; पण लोकांचा विरोध पाहून पंचायत मंडळाने जोपर्यंत रेल्वे यार्ड स्थलांतर व बगलरस्ता होत नाही तोपर्यत भविष्यात या विषयावर ग्रामसभा भरवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करून लोकांना नैसर्गिक न्याय दिल्याचे पत्रकात पुढे म्हटले आहे.
या परिसरात कायद्याचे पालन, पर्यावरण सांभाळून व गावच्या युवावर्गाला रोजगार देणाऱ्या खाण व्यवसायाला आपला विरोध नाही असे नमूद करून कुळे रेल्वे यार्ड स्थलांतरीत होऊ शकतो व याचं जिवंत उदाहरण म्हणून "डुक्करकोंड - काले' येथील यार्डकडे पाहता येईल असे म्हटले आहे.
फक्त इच्छा असण्याची आवश्यकता आहे. पण गेल्या बारा वर्षात असा प्रयत्न झालेला दिसत नाही. पंचायत मंडळ लोकशाहीची कदर करून व लोकांचे हित लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा नैसर्गिक न्याय लोकांना बहाल करेल, अशी अपेक्षा नागरिक समितीने पत्रकात शेवटी व्यक्त केली आहे.