Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday 24 October, 2009

तिकीट कलेक्टरांच्या पदनिर्मितीचा डाव

फेरीमार्गावर प्रवाशांना शुल्क
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राज्यातील विविध फेरीमार्गावरील प्रवाशांना तिकीट लागू करण्याचा नदी परिवहन खात्याचा निर्णय हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हा निर्णय पूर्णपणे अव्यवहार्य आहे. तिकीट लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पन्न व खर्च याचा कुठेही ताळमेळ बसत नाही. हा निर्णय केवळ खात्याअंतर्गत अतिरिक्त ५२ तिकीट कलेक्टर पदे भरण्यासाठीच घेतला जात आहे. सरकारी तिजोरीला वार्षिक ९२.८७ लाख रुपयांचा फटका यामुळे बसणार आहे, असा सनसनाटी खुलासा पर्रीकर यांनी केला.
आज इथे पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी या घोटाळ्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात आपण विचारलेल्या एका अतारांकित प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरामुळे ही भानगड उघडकीस आल्याची माहिती पर्रीकर यांनी यावेळी दिली. या घोटाळ्याबाबतची सविस्तर माहिती देणारे पत्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह मुख्य सचिव, वित्त सचिव, नदी परिवहन सचिव, मंत्रिमंडळ सदस्य व सभापती राणे यांना पाठवल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. राज्यातील काही बेटांचा अपवाद वगळता सर्व मार्गावर प्रवाशांना तिकीट आकारण्याचा निर्णय नदी परिवहन खात्याने घेतला आहे. सध्या खात्याकडे २३ तिकीट कलेक्टर आहेत व अतिरिक्त ५२ जणांची भरती करण्याचा खात्याचा विचार आहे. या तिकीट कलेक्टरांच्या पगाराचा खर्च महिन्याकाठी ९.१५ लाख रुपये होईल. आता तिकीट आकारणीनंतर खात्याला महिन्याला ५ लाख ६४ हजार रुपये उत्पन्न मिळेल पण यातील रायबंदर ते चोडण, सां पेद्र ते दिवार व जुने गोवे ते पिएदाद हे बेटांचे तीन मार्ग सोडले तर महिन्याकाठी केवळ १ लाख ४१ हजार रुपये उत्पन्न मिळेल. हे गणित पाहिल्यास सरकारला या निर्णयामुळे थेट महिन्याकाठी साडेसात लाख रुपये फटका बसणार आहे, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली.
प्रवाशांना तिकीट आकारण्यासाठी तिकीट कलेक्टरच हवेत पण केवळ वाहनांसाठी तिकीट आकारल्यास त्यासाठी वेगळ्या तिकीट कलेक्टरांची गरज भासणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. फेरीबोटीवर प्रवाशांना मोफत प्रवासाची सोय करण्यामागचे प्रयोजन हेच होते, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांची तिकीट कलेक्टरपदी भरती करण्यासाठीच हा निर्णय पुढे रेटला जात असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.

No comments: