न्यायालय समितीकडून आरोग्यसेवेच वाभाडे

मेडिक्लेमवर डल्ला!
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे गेल्या बऱ्याच काळापासून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात आणलेल्या अद्ययावत यंत्रसामग्री आणि इस्पितळाच्या आधुनिकरणाचा एका बाजूने डंका पिटत असताना दुसरीकडे हे इस्पितळ म्हणजे नुसते गैरसोयींचे आगर बनले असल्याचे आता खुद्द न्यायालयाच्या एका समितीच्या पाहणीवरून सिद्ध झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सर्वत्र अनागोंदी आणि बजबजपुरीच माजली असून अनंत अशा गैरसोयींमुळे रुग्णांची नुसती फरफट चालली असल्याचे समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आरोग्य सेवेबाबत सर्वत्र आलबेल सुरू असल्याचा सरकारकडून केला जाणारा दावा या अहवालामुळे फोल ठरला आहे.
राज्यातील सरकारी इस्पितळातील वैद्यकीय सुविधा आणि उपचारांची पातळी पुरती खालावल्याने रुग्णांची नुसती हेळसांड होत असल्याची याचिका प्रकाश बी. सरदेसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात काही महिन्यांपूर्वी दाखल केली होती. आरोग्यासंबंधीच्या या विषयाकडे तितक्याच गांभीर्याने पाहताना न्यायालयाने संबंधित विषयाची खातरजमा करण्यासाठी प्रथम "ऍमिकस क्युरी" व नंतर "ऍमिकस क्युरी"च्या नियंत्रणाखाली वकिलांची एक खास समिती नियुक्त केली होती. सरदेसाई यांनी केलेले आरोप आणि एकूण वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने या समितीला दिला होता. पैकी अहवालाचा पहिला भाग समितीने यापूर्वीच न्यायालयाला सादर केलेला असून त्यात इस्पितळांतील गैरकारभाराचे समितीने वाभाडेच काढले होते, आता या अहवालात प्रत्यक्ष गैरसोयी आणि भ्रष्टाचारांची साधने यावरच बोट ठेवण्यात आले आहे. समितीच्या हवालामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे खरे रूप जनतेसमोर आले आहे. विशेष म्हणजे रुग्णांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्याच्या नावाखाली सरकारी इस्पितळांतील रुग्णांची सर्रास खाजगी इस्पितळात रवानगी करण्यात येते व "मेडिक्लेम' योजनेतून मोठ्याप्रमाणात मलई खाण्याचेच उद्योग सुरू असल्याचा सनसनाटी प्रकारही या अहवालाच्या निमित्ताने पुढे आला आहे. "गोमेकॉ' सहीत मडगाव येथील हॉस्पिसियो तसेच म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळातील गैरसोयींवरही या अहवालात बोट ठेवण्यात आलेले आहे.
वरील सर्व इस्पितळांमधील बरीच यंत्रणा ही बरीच जुनी असून त्यातील अनेक यंत्रणे मोडकळीस आलेली आहेत. अनेक विभागांमध्ये तांत्रिक तसेच अन्य मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने त्याचा थेट परिणाम रुग्णांच्या सेवेवर होत असल्याचेही उघड झाले आहे. यंत्रे असली तर माणसे नाहीत आणि माणसे असली तर यंत्रणांची पुरेशी देखभाल नाही अशा विचित्र कोंडीत सरकारी इस्पितळांचा कारभार अडकला आहे. मुळात सरकारी इस्पितळात सोय नसलेल्या उपचारांसाठी खाजगी इस्पितळात दाखल करण्याची सोय "मेडिक्लेम' योजनेव्दारे करण्यात आल्याने केवळ ऐनकेन निमित्त काढून खाजगी इस्पितळात चांगल्या सुविधा देण्याच्या निमित्ताने "मेडिक्लेम' सारख्या योजनेचा अक्षरशः गैरवापर होत असल्याचेही उघड झाले आहे. या योजनेचा लाभ उठवत अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचा सपाटाच चालवल्याचाही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
राज्यातील खाजगी इस्पितळांकडून मनमानीपध्दतीने शुल्क आकारण्यात येतात. सरकारी इस्पितळांच्या संगनमताने काही खाजगी इस्पितळांकडून "मेडिक्लेम' योजनेचा लाभ उठवण्यासाठी एक नियोजित टोळीच कार्यरत असल्याचेही समितीने नमूद केले आहे.
न्यायालय समितीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील अहवालात अन्य काही निरीक्षणे खालील प्रमाणे आहेतः
रुग्णांकडून सादर होणारी सरकारी इस्पितळातील बिले त्वरित फेडली जातात मात्र खाजगी इस्पितळातील बिले अवाढव्य करून ठेवली जातात. अनेकवेळा रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतरही उपचार केल्याची बिले लावली जात असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे सरकारी इस्पितळातून खाजगी इस्पितळात दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या मृत्यूंची सरासरी पाहण्याची गरज असल्याचे मत या समितीने व्यक्त केले आहे.
- गोमेकॉ इस्पितळात कमी दरात जेवण व चहा मिळणारे एकच कॅन्टीन सुरू आहे. परंतु, याठिकणी मिळणारे खाद्य पदार्थ आरोग्याच्या दृष्टीने मारक असल्याचे उघड झाले आहे. कॅन्टीनमध्ये खाद्य पदार्थावर "माशांचा' वावर आढळून आला आहे. सर्व डॉक्टर आणि रुग्णांनाही बळजबरीने हे खाद्य पदार्थ खाणे भाग पडते. इस्पितळाच्या आवारात मधोमध "नेसकॅफे' सेंटर आहे. या ठिकाणी अत्यंत महागड्या दरात चहा, कॉफी व अन्य खाद्य पदार्थ पुरवले जातात. कनिष्ठ डॉक्टर आणि रुग्णांना हे दर न परवडणारे आहेत. गेल्या वर्षी याठिकाठी दोन कॅन्टीन सुरू होती. परंतु, काही महिन्यापासून त्यांना अचानक काहीही कारण न देता नोटिसा बजावून बंद पाडण्यात आली.
रक्तपेढी विभाग
या विभागात चांगल्या पाच तज्ज्ञांची गरज असून सध्या याठिकाणी केवळ तीन साहाय्यक कार्यरत आहेत. या विभागात एकमेव नियमित तज्ज्ञ महिलेची दुसऱ्या ठिकाणी बदली करण्यात आल्याने इथे अन्य कोणाचीच नियुक्ती केलेली नाही. दर महिन्याला १५० रक्त पॅकेट जमा केले जातात त्यामुळे त्याचे जतन करण्यासाठी उत्तम रक्तपेढीची गरज आहे. सध्या इथे असलेले दोन "फ्रीज' वीस वर्षापूर्वीचे आहेत हेही उघड झाले आहे. वीज खंडीच झाल्यानंतर या "फ्रिज' ना विजेचा पुरवठा करणारा "युपीएस'ही बंद असल्याचे नमूद केले आहे.
पॅथॉलॉजी
दर दिवसाला या विभागात ५० रुग्ण चाचणीसाठी येतात. त्यानुसार एका महिन्याला हा आकडा १५ हजार येवढा होतो. याठिकाणी असलेली यंत्र व्यवस्थित चालत नाही, त्याचप्रमाणे त्यांची खरेदी करण्यासाठी कोणतीच पावलेही उचलण्यात आलेली नाही. येथे केवळ ४ साहाय्यक असून ती संख्या एकदम अपुरी आहे.
पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा
यात अनेक यंत्र आहेत परंतु, अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे ती यंत्र वापराविना पडून आहेत. ३ कर्मचारी असून एका दिवसाचे काम हाताळण्यासाठी याठिकाणी १० तज्ज्ञाची गरज आहे. तसेच "रिर्पोट' तयार करण्यासाठी नियमित तत्त्वावर एका कारकुनाचीही गरज आहे. या प्रयोगशाळेवर कामाचा तणाव अतिरिक्त असून दोन प्रयोगशाळेचे काम एकच प्रयोगशाळा करीत असल्याचे म्हटले आहे.
जैव-रसायन विभाग
या विभागात एक "बायोकॅमिस्ट', १ तज्ज्ञ व एक साहाय्यकाची अत्यंत गरज आहे. कनिष्ठ अस्थितज्ज्ञांची जगा अद्याप भरलेली नाही. योग्य तंत्रज्ञानाचा अभाव. तसेच कामगारांसाठी शौचालय नाही.
रेडिओलॉजी विभाग
यात २ वरिष्ठ रेडिओलॉजीस्ट आणि २ कनिष्ठ रेडिओलॉजीस्ट आहे. अजून एक कनिष्ठ रेडिओलॉजीस्टची गरज आहे. तसेच वातानुकूलित चालत नसल्याचे नमूद केले आहे.
सी.टी स्कॅन
हे यंत्र वापरण्यासाठी एकही तज्ज्ञ नसून ते हाताळण्यासाठी २ नियमित तत्त्वावर सहाय्यकांची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
एक्स रे
आठ तंत्रज्ञ या विभागा असून आलटून पालटून ते कामावर असतात. एक्स रे काढण्यासाठी वापरले जाणारे यंत्र फार जुने असून त्याचा दर्जाही योग्य नसल्याचे म्हटले आहे.
अल्ट्रा साउंड
या विभागात साहाय्यकाची अत्यंत गरज आहे. तसेच २ परिचारिकांचीही आवशक्यता आहे. वातानुलीतही बंद अवस्थेत आहे.
महिला वॉर्ड
रुग्णांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांच्याकडून औषधांचे पैसे आकारले जातात जी औषधे इस्पितळात मोफत दिली जातात. ८० टक्के औषधे ही इस्पितळातून पुरवली जातात. इस्पितळात हलगर्जीपणाचा उच्चांक म्हणजे, यात अतिदक्षता केंद्र नाही. तसेच शुद्ध हवा येण्याचीही व्यवस्था नाही.
...अन्य निरीक्षण
इसस्पितळातीच शौचालयाची अत्यंत दयनीय अवस्था. वीज प्रवाह खंडीत झाल्यावर तो सुरळीत ठेवण्यासाठी "जनरेटर' ची योग्य सुविधा नाही,अशा अनेक त्रृटी समितीने उघड केल्या आहेत.
------------------------------------------------------------------
खाजगी इस्पितळांची अशीही लूट !
कदंब महामंडळाचे एक कर्मचारी जयंत रेडकर यांना "डायलेसीस'च्या उपचारासाठी खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. या उपचारावर त्यांना सुमारे तीन लाख रुपये खर्च आला,अखेर पैसे संपल्याने त्यांना मडगाव येथील हॉस्पिसीयो इस्पितळात हलवण्यात आले. याठिकाणी त्यांची चाचणी झाल्यानंतर त्यांना "डायलेसिस' उपचाराची गरजच नव्हती असे आढळून आले. "मूत्रपिंड' उत्तम असतानाही त्यांच्यावर तीन लाख रुपयांचे उपचार करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
------------------------------------------------------------------