"जीआयडीसी' हा भ्रष्टाचाराचा कहर असल्याचे सिद्ध - माथानी

पणजी,दि.२६(प्रतिनिधी)- गोवा मुव्हमेंट अगेन्स्ट सेझ (जीएमएएस) चे निमंत्रक माथानी साल्ढाना यांनी, महालेखापालांनी दिलेल्या अहवालामुळे गोव्यातील सेझ रद्द करण्यासंबंधीच्या मागणीला आणखीन पुष्टी मिळाल्याचे म्हटले आहे. महालेखापालांच्या अहवालावरून गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी) हे भ्रष्टाचाराचा कहर असल्याचे सिद्ध झाल्याचे "जीएमएएस' ने म्हटले आहे. या महामंडळाचा कारभार पारदर्शी व कायद्यानुरूप नसल्याचे उघड झाल्याने सरकारने आता या महामंडळाचे सर्व निर्णय व कार्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
"जीएमएएस'ने गोवा सरकार श्रीमंत आणि शक्तिमान लोकांना मदत करण्यासाठी सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून,कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी दाखविणारे राज्य बनले असल्याचे म्हटले आहे. सर्वेक्षणात गोवा हे भारतात भ्रष्टाचाराचे आगर बनल्याचे या आधीच म्हटले आहे.
जीआयडीसीतील बनवेगिरी ही केवळ एकाच प्रकरणात नसून,त्यांनी सेझ साठी लीज डीड काढून लीज रेंट करून त्यांना सूट दिल्याचे म्हटले.
जीआयडीसीने,रु.३६.८९कोटींचे नुकसान करून कमी किमतीत जमीन लाटल्याचा आरोप जीएमएएसने केला आहे. सेझवाल्यांनी मागणी न करताही त्यांना जादा जमीन देण्यात आली आहे. जीआयडीसी कोणतेही नियोजन न करता औद्योगिक वसाहतींना जागा देत असून,गरज नसताना अशाप्रकारे जमिनी देण्याचे प्रकार म्हणजे दुर्दैव असल्याचे जीएमएएसने म्हटले आहे. गोव्यात आणलेले सेझ ही मोठी भानगड असून, महालेखापालांनी जीआयडीसी मधील काढण्यात आलेल्या त्रुटींनी ते सिद्ध झाल्याचे म्हटले आहे.
अशा परिस्थितीत गोवा सरकार व केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्रालय गोव्यातील अधिसूचित केलेले तीन सेझ रद्द का करीत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे जीएमएएसने म्हटले आहे.
गेल्या सुमारे दीड महिन्यापूर्वी गोव्यातील तीनही सेझची अधिसूचना रद्द करण्याची केलेली घोषणा अजूनही आश्वासनच आहे. या तीन सेझना परवानगी देण्यासाठी पुढील विधानसभेच्या पूर्वी सेझवाल्यांचे हित सांभाळण्यासाठी दुसरा वटहुकूम काढण्याची तयारी सरकारने चालविली की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.जर तसे नसेल तर ही अधिसूचना अजून पर्यंत मागे का घेण्यात आली नाही? तसेच सेझ धोरण रद्द का करण्यात आले नाही? असाही प्रश्न माथानी साल्ढाना यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारने या तीनही सेझ ची अधिसूचना त्वरित मागे घ्यावी नाही तर त्याचा अर्थ गोवा सरकार,धनाढ्य लोकांसाठी गोव्याचे व आम आदमीचे हित विक्रीस काढण्यासाठी पुढे सरसावल्यासारखेच होईल.जीएमएएसने प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींसाठी प्रस्तावित केलेली जमीन संपादित न करण्याची मागणी केली आहे.