मेगा प्रकल्पही रद्द होणे अशक्य!

सरकारसमोर कायदेशीर पेचप्रसंग
पणजी, दि.१६ (प्रतिनिधी) - विशेष आर्थिक विभागाप्रमाणेच (सेझ) आता मेगा प्रकल्पाचे लोढणेही सरकारच्या गळ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बांधकामांसाठी आवश्यक सर्व ना हरकत दाखले व विविध खात्यांची मान्यता प्राप्त करूनही केवळ स्थानिक जनतेच्या विरोधामुळे या प्रकल्पांचे काम रखडल्याने कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्या विधानसभेत मेगा प्रकल्पांबाबत पंचायत संचालकांना एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देणार अशी घोषणा केली होती. याप्रकरणी पंचायत संचालक मिनिनो डिसोझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणी सरकार गांभीर्याने चर्चा करीत असल्याचे सांगितले. मुळात "मेगा प्रकल्पा'ची व्याख्याच अजून स्पष्ट झालेली नाही. विविध पंचायत पातळीवर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात स्थानिक जनतेत अस्वस्थता निर्माण झाल्याने त्यांनी या प्रकल्पांना कडाडून विरोध दर्शवला आहे.
या प्रकल्पांमुळे काही गावांची रचनाच बदलणार आहे. तसेच एरवी वीज,पाणी,कचरा आदी गोष्टींबाबत अनिश्चितता असल्याने लोकांच्या मनात चिंता निर्माण झाली आहे. लोकांकडून पंचायत संचालकांवर आरोप केले जातात ही गोष्ट योग्य नाही. स्थानिक पंचायत मंडळांकडून सुरुवातीस सर्व परवाने दिल्यानंतर व इतर खात्यांकडून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर हे प्रकल्प बंद पाडणे चुकीचे आहे.
पंचायत खात्याने जर बळजबरीने हे प्रकल्प बंद पाडले व सदर बांधकाम कंपनी न्यायालयात गेल्यास सरकारला भरपाईपोटी लाखो रुपये त्यांना द्यावे लागतील,असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
याप्रकरणी स्थानिक जनतेला विश्वासात घेण्याची, लोकांशी चर्चा करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. या शंका दूर करणे तसेच लोकांच्या सूचनाही विचारात घेण्याची गरज आहे.सरकार याबाबत निश्चित धोरण आखत असून लवकरच याप्रश्नी तोडगा निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.