सरकारी आरोग्य व्यवस्था दयनीय खास समितीचा अहवाल न्यायालयास सादर

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): राज्यातील सरकारी इस्पितळाची आणि ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचा अहवाल न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने सादर केला आहे. त्यात नमूद केलेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे, तसेच या अहवालातील सूचनांचे कशा प्रकारे कार्यवाही केली जाईल याविषयी तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात न्यायालयास सादर करण्याचा आदेश आज राज्य सरकारला देण्यात आला. सरकारी इस्पितळांची दुर्दशा लोकांमुळे झाली की, त्यास सरकारचा हलगर्जीपणा याला जबाबदार आहे, असा झणझणीत सवाल यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचा एकूण कारभार कसा चालतो, रोज तेथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या, शस्त्रक्रियांची संख्या, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची संख्या याचाही तपशील सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
११ जुलै ०८ रोजी हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. यावर तुम्ही आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने आज सरकारी वकिलांकडे मागितल्यावर त्यांनी न्यायालयाकडून मुदत मागून घेतली. सरकारी इस्पितळात योग्य तंत्रज्ञ नाहीत. त्यामुळे त्याठकिणी असलेली महागडी यंत्रे तशीच धूळ खात पडलेली आहेत. "गोमेकॉ'तील एक अधिकारी आठ महिने रजेवर गेला आहे. त्यामुळे तेही यंत्र तसेच पडून असल्याची माहिती यावेळी ऍड. लोटलीकर यांनी न्यायालयाला दिली.
गेल्या मार्च महिन्यात गोव्यातील सरकारी इस्पितळे व आरोग्य उपकेंद्रांची स्थिती तपासण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खास समिती स्थापन केली होती. सरकारी व खासगी इस्पितळातील डॉक्टर संगनमत करून रुग्णांची लुबाडणूक करतात याविषयी प्रकाश सरदेसाई यांनी केलेल्या एका जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेऊन सरकारी इस्पितळांच्या दर्जाबाबत अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवली होती.
या जनहित याचिकेसंदर्भात न्यायालयीन सल्लागार म्हणून ऍड. सुरेश लोटलीकर यांच्या समवेत ऍड. गिल्मन परेरा, ऍड. कार्लुस परेरा तसेच अन्य तीन कनिष्ठ वकिलांची नेमणूक समितीत करण्यात आली होती.