मंत्रिपदाचा पेच कायम

ठोस निर्णयाविनाच हरिप्रसाद दिल्लीला परतले
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी) - आगामी विधानसभा अधिवेशनात संभाव्य दगाफटका होण्यापासून सरकारला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना हटवून त्यांच्या जागी ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांची वर्णी लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवलेले असतानाच दुसरीकडे प्रदेश कॉंग्रेस समिती तसेच काही आमदार आणि मंत्री बाबूशविरोधात नार्वेकर यांच्याबाजूने खंबीरपणे उभे राहिले असल्याने मुख्यमंत्री कामत यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्याच सूचनेवरून पक्षश्रेष्ठींच्या नावाचा फतवा घेऊन गोव्यात आलेले पक्षाचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद येथील एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन आज दुपारी नवी दिल्लीला परतले. मात्र जाण्यापूर्वी त्यांनी आज पुन्हा एकदा दूरध्वनीवरून नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधल्याचे समजते.
दिगंबर कामत हे यापूर्वी सरकार वाचविताना दिलेल्या आपल्याच आश्वासनांच्या कोंडीत सापडले आहे. कामत सरकारविरोधात दुसऱ्यांदा बंड झाले तेव्हा दिल्लीत शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल आदी नेत्यांशी झालेल्या चर्चेवेळी जसे सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचे ठरले होते; तसेच बाबूश यांनाही मंत्रिमंडळात घेण्याचे निश्चित झाले होते. दयानंद नार्वेकर यांच्याकडचे वित्त खाते काढून घेणे हीदेखील त्यावेळची प्रमुख मागणी होती. तथापि, सरकार वाचल्यानंतर मुख्यमंत्री कामत यांनी त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याचेच धोरण अवलंबले. मध्यंतरी विश्वजित राणे यांनी राष्ट्रवादीच्या मध्यस्तीने ढवळीकरांसाठी जोर लावला. परिणामी पांडुरंग मडकईकर यांना मंत्रिपद गमवावे लागले. ही बोलणी करण्यासाठी राणे यांनी जुझे फिलिप डिसोझा यांनाच दिल्लीत पाचारण केले. महत्त्वाचे म्हणजे जुझे फिलिप यांनी पवारांच्या मध्यस्तीने ढवळीकरांच्या पदरात मंत्रिपदाचे माप टाकले. आता बाबूश यांचा विषय ऐरणीवर आला असून त्यामागे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा रेटाच अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. त्यावेळच्या त्या बैठकीत कामत सरकारने राष्ट्रवादीला चांगली खाती आणि महामंडळे देण्याचे मान्य केले होते. मात्र नंतर मुख्यमंत्री आपले आश्वासन सोयीस्कररीत्या विसरले. राष्ट्रवादीला राग आहे तो याचाच. परिणामी मोन्सेरात यांच्या नव्या लढाईत त्यांना राष्ट्रवादीची साथ असल्याचे सांगितले जाते.
या नव्या राजकीय पेच प्रसंगात खरी गोची झाली आहे ती मुख्यमंत्र्यांची. बाबूश यांची मागणी मान्य करायची झाली तर स्थानिक कॉंग्रेस, आमदार आणि खुद्द नार्वेकरांसारख्या कसलेल्या राजकारण्याचा वाईटपणा घ्यावा लागतो. तो त्यांना चांगलाच महागात पडू शकतो. मात्र, मोन्सेरात यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झाला तर येत्या 18 पासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात मोन्सेरात यांच्याकडून दगाफटका होण्याचा धोका संभवतो. कॉंग्रेसचे प्रभारी हरिप्रसाद हे खरे तर दोन दिवसांत या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या तयारीने गोव्यात आले होते; परंतु नार्वेकर तसेच कॉंग्रेसच्या इतर नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा गुंता मडकईकर प्रकरणाइतका सोपा नाही हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. आज दुपारी ते दिल्लीत परतले. आपल्या कामगिरीचा आणि इथल्या राजकीय स्थितीचा अहवाल ते पक्षाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना सादर करतील.
दरम्यान, गोव्यातील या नव्या राजकीय घडामोडींबाबत येत्या 18 जुलैपूर्वी निर्णय घेण्याचे दिल्ली आणि मुख्यमंत्री कामत यांच्या पातळीवर निश्चित झाल्याचे समजते. या संदर्भात हरिप्रसाद येत्या काही दिवसांत पुन्हा गोव्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. बाबूश यांनी किमान पाच आमदार आपल्या सोबत असून मंत्रिपद न मिळाल्यास सरकारला दगाफटका झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा दिला असल्याने सध्या मुख्यमंत्री कामत प्रचंड तणावाखाली आल्याचे कळते.