"सेझ' बांधकामांवरील बंदी सरकारने उठवली

कंपन्यांना नव्याने "कारणे दाखवा' नोटीसा बजावणार
पणजी, दि. 25 (प्रतिनिधी) - सेझ प्रकल्पांतर्गत कंपन्यांना नव्याने कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या जाणार असून तूर्तास सेझ बांधकामांवरील बंदी उठवली जात असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितल्याने मुबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंटपीठाने के. रहेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड व पेन्सुला या कंपन्यांच्या याचिका आज निकाली काढल्या. सरकारने न्यायालयात घेतलेल्या या भुमिकेमुळे मात्र सेझ विरोधी आंदोलकांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, बांधकामांवरील बंदी उठवण्याच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे सेझ प्रकल्पांना स्वतःच्या जबाबदारीवर काही काळापुरते तरी रान मोकळे झाले आहे.
आम्हाला आमच्या प्रकल्पाचे बांधकाम करायचे आहे, असे रहेजा कंपनीने न्यायालयात सांगितले असता, तुम्ही तुमच्या जोखमीवर बांधकाम करू शकता, परंतु मूळ याचिकेच्या अंतिम निवाड्यावर त्या बांधकामाचे भवितव्य अवलंबून असेल असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने आम्हाला "कारणे दाखवा' नोटीस न बजावताच थेट काम बंद ठेवण्याचा आदेश देण्यात दिल्याचा मुद्दा संबंधित कंपन्यांनी न्यायालयात मांडला. त्यावेळी सरकारने आम्ही 26 डिसेंबर 07 रोजी प्रादेशिक आराखडा बैठकीवेळी या सर्व कंपन्यांना बोलावले होते. त्यावेळी त्यांना गोव्यात सेझ प्रकल्पांना जनतेचा विरोध होत असल्याने या प्रकल्पांना दिलेली परवानगी मागे घेत असल्याचे सांगितले होते, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
त्यानंतर 10 जानेवारी 08 रोजी गोवा सरकारने के. रहेजा व पेन्सुला या अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेझ प्रकल्पांना बांधकाम बंद ठेवण्याची नोटीस बजावली होती. तेव्हा राज्य सरकारला तसा अधिकार नसल्याचा दावा करून सरकारच्या विरोधात या दोन्ही कंपन्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सेझप्रश्नी केवळ केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकते आणि यापूर्वी केंद्रानेचे सेझ प्रकल्प अधिसूचित केले असल्याने राज्य सरकार आम्हाला बांधकाम करण्यापासून अडवू शकत नसल्याचा दावा यावेळी सेझ कंपन्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
सेझ प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागा राज्य सरकार उपलब्ध करून देते तर , त्या अधिसूचित केंद्र सरकार करते. त्यामुळे या प्रकल्पांना देण्यात आलेली जागा अजूनही राज्य सरकारच्या ताब्यात आहेत. त्याचप्रमाणे 12 मे 08 रोजी केंद्र सरकारने मेटाटॅब, पेन्सुला, के. रहेजा हे अधिसूचित करण्यात आलेले सेझ प्रकल्प रद्द करता येणार नसल्याचा निर्णय अंतिम नाही, असा युक्तिवाद यावेळी सरकारचे वकील रणजीत कुमार यांनी केला.
दरम्यान, औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे सर्व सात सेझ प्रकल्पांना दिलेले भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसाची मुदत देण्यात आली होती. या नोटिसांना केवळ के. रहेजा कंपनीने उत्तर न देता, नोटीसीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. महामंडळाच्या त्या नोटिशीला आज न्यायालयाने स्थगिती दिली. यावेळी रहेजा या कंपनीने बांधकाम सुरु करण्याची परवानगी मागितली असता, तुम्ही तुमच्या जोखमीवर बांधकाम सुरू करू शकता, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या विषयीची पुढील सुनावणी येत्या 18 जुलै रोजी होईल.