यंदापासूनच इंग्रजीकरणाला सरकार आग्रही

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
यंदापासूनच पूर्वप्राथमिक स्तरावरील इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या ‘त्या’ परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाचा पुढील निवाडा येत नाही तोवर सदर वादग्रस्त परिपत्रक अमलात आणू नये, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह देखरेख समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत याच वर्षापासून हे परिपत्रक लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारने याविषयीचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले असून यावरील सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
देखरेख समितीने सूचना केलेल्या असताना तुम्ही या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार का, असा प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला आहे. हा निर्णय आणि देखरेख समितीच्या सूचना पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्याव्यात, असा युक्तिवाद यावेळी याचिकदाराचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला.
कोणत्याही परिस्थिती याच वर्षीपासून ते परिपत्रक लागू करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे आज न्यायालयात उघड झाले. परंतु, सरकारच्याच देखरेख समितीने हे परिपत्रक अमलात आणल्यास प्रचंड गोंधळ माजेल, तसेच, विद्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होणार असल्याच्या सूचनांबाबत काय केले आहे, यावर उद्या सरकार खंडपीठाला सांगणार आहे. सरकारच्या देखरेख समितीने अशा सूचना केल्याने सरकारचीही कोंडी झाली आहे. तसेच, न्यायालयानेही या सूचनांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव, शिक्षण मंत्री बाबूश यांनी इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा हट्ट सरकारकडे लावून धरला आहे. तर, याचिकादाराने हे परिपत्रक या वर्षा अमलात न आणता हा निर्णय सरकारे टप्प्याटप्प्याने अमलात आणावा. तसे, केल्यास कोणतीही हरकत नाही, असेही यापूर्वी न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे उद्या होणार्‍या सुनावणीकडे संपूर्ण गोमंतकीयांचे लक्ष लागलेले आहे.



सरकारने केलेले दावे
१) किती विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यम निवडले आहे याची संपूर्ण माहिती शिक्षण खात्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तके पुरवण्यास कोणतीही अडचण भासणार नाही. ऑगस्टपूर्वीच पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील.
२) तिसरीच्या आणि चौथीच्याच मुलांना परिसर अभ्यास हा विषय लागू केला आहे. त्यामुळे पहिलीच्या आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना जास्त अडचण भासणार नाही. त्यांना इंग्रजी, मराठी किंवा कोकणी आणि गणित शिकवले जाणार आहे.
३ ) काही प्रमाणात अडचणींना सामोरे गेल्यानंतर मुलांना इंग्रजी शिकण्यास अडचण निर्माण होणार नाही.
४) ९० टक्के मुलांनी इंग्रजी घेतले असून आता इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय बदलून कोकणी/मराठी माध्यम करणे अयोग्य ठरेल.
५) नियमानुसार अनुदान देण्यास सर्व विद्यालयांकडे योग्य साधनसुविधा उपलब्ध आहेत.