गोवा कायदा आयोगाच्या रचनेची फाईलच गायब!

माहिती हक्काखाली माहिती उघड
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): गोवा कायदा आयोगातर्फे गोव्यात आंतरराष्ट्रीय लवाद मंडळ स्थापण्याची तयारी सुरू असताना मुळात या आयोगाची रचना कुठल्या नियमांना अनुसरून व कोणत्या तत्त्वांवर झाली या संदर्भातील फाईलच गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
समाज कार्यकर्ते ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ऍड. रॉड्रिगीस यांनी गोवा कायदा आयोगाकडे आयोगाच्या रचनेच्या फायलीबद्दल विचारणा केली होती; मात्र कायदा आयोगाने त्यांना सदर फाईल ‘गायब’ झाल्याचे लिखित उत्तर दिले असून या प्रकारामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. गोवा कायदा आयोगाने ऍड. रॉड्रिगीस यांना दिलेल्या उत्तरात अनेक प्रयत्न करूनही आयोग रचनेची ती फाईल सापडतच नसल्याचे कळवले आहे. दरम्यान, या प्रकारानंतर खडबडून जाग आलेल्या आयोगाने सदर फाईल इतर खात्यात पोहोचली की काय याची शोधाशोध चालवली आहे.
सचिवालयात ‘कॉम्युटराईज्ड फाईल मॅनेजमेण्ट सिस्टम’ असतानाही सदर फाईल कशी गायब झाली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ऍॅड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे कायदा आयोगाची स्थापनाच सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून करण्यात आली आहे व आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप यांना कॅबिनेट दर्जाचे पद देऊन लोकांच्या पैशांची सरकारने नासाडी चालवली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली कायदा आयोगाची स्थापना होणे गरजेचे असताना कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते व म्हापसा अर्बन कॉऑपरेटिव्ह तथा बँक ऑफ गोवाचे चेअरमन असलेली व्यक्ती आयोगाचे अध्यक्षपद सांभाळते ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट असून हा गोवा कायदा आयोग आहे की कॉंग्रेस कायदा आयोग आहे, असा परखड सवालही ऍड. रॉड्रिगीस यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, एप्रिल २००९ ते नोव्हेंबर २०१० या काळात गोवा सरकारने कायदा आयोगावर तब्बल ४२ लाखांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली असून ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याची टीका ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केली आहे.